केंद्रीय मंत्री नक्वींंपुढे मांडल्या तारापूरच्या उद्योजकांनी समस्या

आगामी केंद्रीय बजेट कसे असावे तसेच बजेट बाबतच्या अपेक्षा काय आहेत याची चाचपणी करण्याकरीता तसेच उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या

बोईसर : आगामी केंद्रीय बजेट कसे असावे तसेच बजेट बाबतच्या अपेक्षा काय आहेत याची चाचपणी करण्याकरीता तसेच उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेण्याकरीता केंद्रीय संसदीय व अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज तारापुर एमआयडीसी मध्ये येऊन उद्योजकांशी संवाद साधला व त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.तारापूर एमआयडीसी मधील टीमा सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस पालघर लोकसभेचे खा. अ‍ॅड. चिंतामण वनगा, आदिवासी विकास मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा, डहाणूचे आ. पास्कल धनारे, भाजपाच्या महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अर्चना वाणी, तारापूर इंडस्ट्रीज, मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन (टिमा) चे अध्यक्ष डी. के. राउत इ. मान्यवरांसह तारापूरचे उद्योजक व नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.अर्चना वाणी यांनी कार्यक्रम आयोजनाचा उद्देश सांगितल्यानंतर टीमाचे अध्यक्ष डी. के. राऊत यांनी जीएसटी लागू केल्यास औद्योगिक उत्पादनाची किंमत कमी होईल म्हणून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करून महाराष्ट्रात वीज इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वात महाग असून वीज दर कमी करण्याची मागणी केली तसेच जास्तीत जास्त वीना खंडीत वीजपुरवठा व्हावा ही अपेक्षा व्यक्त केली. वीज पुरवठ्यातील बिघाड दुरूस्त करण्यास लागणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित करून वीजपुरवठा कंपनीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत निकृष्ट असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सेल टॅक्स रिफंड करीता सध्या दोन ते तीन वर्ष लागतात त्याऐवजी आर्थिक वर्षातून प्रत्येक तीन महिन्यांनी रिफंड द्यावा तसेच एक्सपोर्टचा एक्साईज रीफंड डायरेक्ट बँकेत जमा करावा प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्टला ८० टक्के मदत केंद्र व राज्य सरकारने करावी, इ. मागण्या उद्योजकातर्फे करण्यात आल्या. तर तारापुर इंडस्ट्रीज मधून सरकारला प्रतिवर्षी सुमारे तीन हजार करोड रू. टॅक्सच्या रूपात महसूल मिळूनही तारापुर येथे इन्फ्रास्ट्रक्चर काहीही नसल्याबाबतही रात्त यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.(वार्ताहर)