- हुसेन मेमन
जव्हार : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा या अतिदुर्गम तालुक्यातील व रोजगारासाठी स्थलांतरीत होणा-या आदिवासींच्या मुलामुलींसाठी चालविली जाणारी हंगामी वसतीगृहे बंद होण्याची शक्यता आहे.या कुटुंबांना पावसाळ्यातील शेतीची कामे आटोपल्यावर रोजगराचे कुठलेच साधन राहत नाही. त्यामुळे त्यांना रोजगारासाठी भिवंडी, ठाणे, पालघर येथे स्थलांतरीत व्हावे लागत असून त्यांची मुलेही त्यांच्याबरोबर शिक्षण सोडून स्थलांतर करतात. त्यामुळे या मुलांनी शिक्षण घ्यायचे कसे? असा प्रश्न निर्माण होतो.आदिवासी कुटुंबातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाकडून हंगामी निवासी वसतीगृह योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालक स्थलांतरीत झाले तरी त्यांची मुले वसतिगृहात राहून शिक्षण घेतात. तिथेच त्यांना नाश्ता, सकाळ, संध्याकाळचे जेवण तसेच शालोपयोगी साहित्य आणि दररोज लागणारे पेस्ट, साबण, तेल असे साहित्यही पुरविले जायचे. या योजनेमुळे रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेल्या पालकांना मोठा दिलासा मिळायचा. मात्र हल्ली प्रशासनाच्या अनेक जाचक अटींमुळे बरेच मुख्याध्यापक हंगामी वस्तीगृहाचे प्रस्ताव तयारच करीत नाहीत. काही अघटित प्रकार घडल्यास मुख्याध्यापकास जबाबदार धरले जात असल्याने बहुतांश मुख्याध्यापक आणि शिक्षक या भानगडीत पडत नसल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. जि.प. परिषद शाळा मुख्याध्यापक स्थलांतरीत हंगामी मुलांच्या वसतिगृहाचा प्रस्ताव पाठवायला यामुळेच धजावत नसल्याचेही शिक्षकांनी सांगितले. त्याने ही योजना आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.दोन महिने झाले तरी प्रस्तावांना मंजुरी नाहीजव्हार तालुक्यातून २ महिन्यापूर्वी कायरी आणि रोजपाडा या दोन शाळांनी हंगामी वस्तीगृहांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले होते. परंतु दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही त्यांना शिक्षण विभागाने मंजुरी दिलेली नाही. या योजनेचा थेट फायदा स्थलांतरीत आदिवासींच्या मुलांनाच होत असून,यांत अधिकाºयांना कोणताच फायदा मिळत नसल्याने जाणीवपूर्वक या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी व मुलांच्या पालकांनी केला आहे. या प्रस्तावास दोन महिने लोटल्यानंतरही मंजुरी न मिळल्याच्या या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांच्या या आरोपास पुष्टी मिळत आहे.