वाडा : गारगाई या बहुचर्चित धरणाच्या उभारणीत सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात असून या धरणामध्ये सुमारे ८३० हेक्टर जमीन जाणार आहे. मात्र यातील बहुतांश जमीन ही सरकारी असल्याने व यावर वास्तव्य तसेच वनपट्ट्याद्वारे शेती करून आपली उपजीविका करणाऱ्या बाधितांना शासनाने गृहीत धरलेले नाही. ज्याचा परिणाम येथे पिढ्यान्पिढ्या वहिवाट असलेले आदिवासी बेदखल होणार आहेत. याबाबत न्याय मागण्यासाठी वाडा तालुक्यातील बाधित आदिवासींनी वाडा प्रांत कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन पुकारले.
गारगाई धरण हे मुंबईला पाणी पुरविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पडणार असल्याने सध्या या धरणाच्या उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ४४० दशलक्ष पाणी मुंबईला पुरविणाºया गारगाई धरणांतर्गत वाडा तालुक्यातील ओगदे, खोडदे, तिळमाळ, पाचघर, फणसपाडा, आमले अशा गावातील ८३० हेक्टर जमीन बाधित असून ६११ हेक्टर जमीन सरकारी तर २१८ हेक्टर क्षेत्र खाजगी आहे. सरकारी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात येथील स्थानिक आदिवासी वनपट्ट्याद्वारे शेती करीत असल्याने धरण उभारणीनंतर सरकारी क्षेत्रावरील आदिवासींची उपासमार होईल.
पुनर्वसन प्रक्रियेत एकाच घरात राहणाºया स्वतंत्र कुटुंबांची वेगवेगळी नोंद करून घ्यावी, मात्र पुनर्वसन कुटुंबांची होत असलेल्या नोंदणी प्रक्रियेबाबत व मिळणाºया लाभाबाबत लोकांना संशय आहे. शिवाय बधितांचे पुनर्वसन वाडा येथील देवळी गावाजवळ असलेल्या वन जमिनीवर होणार असून यातील बहुतांश जागा वनपट्ट्याद्वारे येथील आदिवासींच्या ताब्यात आहे. मग या जागी बाधितांचे पुनर्वसन करणार कसे? असा सवाल केला जात आहे.
अन्याय होण्याची आदिवासींना भीती
गागारगाई धरणाच्या बाधित आदिवासींवर अन्याय होणार असल्याची भीती असल्याने श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून सोमवारी वाडा प्रांत कार्यालयासमोर शेकडो बाधितांनी आपल्या कुटुंबासह सत्याग्रह आंदोलन पुकारले.