शिक्षकांचे वेतन टीडीसी बँकेतूनच

ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे वेतन ठरावीक बँकेतूनच होण्यासाठी सक्ती नसावी. हा शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा ऐच्छिक प्रश्न असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे.

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे वेतन ठरावीक बँकेतूनच होण्यासाठी सक्ती नसावी. हा शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा ऐच्छिक प्रश्न असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यामुळेच ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (टीडीसीसी) बँकेतून २० हजार शिक्षकांचे पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील यांनी केला. दरम्यान, शिक्षक संघटनांनीही टीजेएसबीऐवजी ‘टीडीसीसी’ बँकेतूनच वेतन करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.शिक्षकांचे वेतन टीडीसीऐवजी टीजेएसबी सहकारी बँकेतून होणार असल्याने शिक्षकांनी या बँकेत खाती उघडावीत. खाती उघडण्यास विलंब करणाºयांच्या वेतनालाही विलंब होईल, असे पत्रच ठाणे शिक्षणाधिकाºयांनी शिक्षकांना दिले. या पार्श्वभूमीवर टीडीसी बँक आणि शिक्षक संघटनांनी यासंदर्भातील शासनाचा आदेश आणि शिक्षणाधिकाºयांच्या वादग्रस्त आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. याचिकेच्या २५ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीची माहिती देण्यासाठी टीडीसी बँकेत पत्रकार परिषद आयोजित केले होती.ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील २० हजार शिक्षकांचे पगार ४० वर्षांपासून टीडीसी बँकेतून होत आहेत. सरकारने १४ जून रोजी अध्यादेश काढून शिक्षकांचे पगार ‘टीजेएसबी’ बँकेतून होतील, असे म्हटले होते. याच अध्यादेशाच्या आधारे शिक्षणाधिकाºयांनी सर्व शाळांना पत्र पाठवून शिक्षकांनी टीजेएसबी बँकेत खाती उघडावीत, अन्यथा जुलै महिन्याचा पगार काढणार नाही, अशी ताकीद दिली. त्यास टीडीसी बँकेच्या संचालक मंडळाने आणि सात शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे टीडीसी बँकेतील १५ हजार शिक्षकांची खाती बंद होणार असल्यामुळे त्याचाही बँकेच्या उलाढालीवर परिणाम होईल. शिवाय, खेडोपाडी शाखा नसणाºया टीजेएसबीच्या शाखेत पगार काढण्यासाठी जायचे असेल, तर शिक्षकांना रजाच काढावी लागेल. १४ हजार शिक्षकांसह सात संघटनांचाही या सक्तीला विरोध असल्याचे शिक्षक संघटनेचे पुरुषोत्तम पाटील यांनी म्हटले. टीडीसी बँकेत किंवा मग राष्टÑीयीकृत बँकेत पगार व्हावेत, अन्यथा उग्र आंदोलनाचा इशारा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला.