राजू काळेभाईंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेचे शहरात दोन सर्वसाधारण रूग्णालये, ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतानाही शहरातील सामान्य रुग्णांना अपुºया रूग्णसेवेमुळे महागड्या खाजगी रुग्णालयांची वाट धरावी लागत आहे. या रूग्णालयात परवडत नसलेले उपचार करून घेताना सामान्यांचे कंबरडे मोडत आहे. याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न यंदाच्या पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदारांनी उपस्थित केला तर राजकीय पक्षांना त्याचे उत्तर हे द्यावेच लागेल.२०१० पूर्वी शहरात ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्र सामान्य रुग्णांच्या किरकोळ आजारावरील उपचारासाठी आधार ठरत होते. तत्पूर्वी शहरात सर्वसाधारण रूग्णालय असावे व सामान्य रुग्णांना शहरातच माफक दरात समाधानकारक रूग्णसेवा मिळावी, यासाठी नागरिकांनी काही वर्षापूर्वी मोर्चा काढला होता. २००६ मध्ये त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी टेंभा येथे सात मजली सर्वसाधारण रूग्णालय पालिकेकडूनच बांधून ते चालवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.२००८ मधील महासभेत २०० खाटांची क्षमता असलेल्या रूग्णालयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर मीरा रोड येथे ५० खाटांच्या क्षमतेचे भारतरत्न इंदिरा गांधी रूग्णालय २०१० मध्ये आमदार निधीतून बांधण्यात आले. ते प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी २०१२ उजाडले. सुरूवातीला केवळ बाह्यरुग्ण विभाग सुरू झाला. त्यानंतर साधारण प्रसुती व त्यानंतर शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती विभाग सुरू झाला. रूग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यास २०१४ ची वाट पहावी लागली. दरम्यान, याच रूग्णाालयात रक्तपेढी खाजगी कंत्राटावर सुरू करण्यात आली. यामुळे सामान्य रूग्णांची सोय झाली असली तरी रूग्णालयात मोठी शस्त्रक्रियेची सोय नसल्याने रूग्णांना पुन्हा खाजगी रुग्णालयाचाच आधार घ्यावा लागतो.२०१२ मध्ये टेंभा येथील सर्वसाधारण रूग्णालयाची सात ऐवजी चार मजली इमारत बांधण्यात आली. यामुळे नागरिकांचे सर्वसाधारण रूग्णालयाचे स्वप्न सत्यात उतरत असतानाच ते पालिकेकडून चालवणे आवाक्याबाहेरील ठरले. त्यामुळे पालिकेने रूग्णालयाची इमारत रिकामीच ठेऊन ते राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला. रूग्णालयाच्या याचिकेवरील वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने तसेच न्यायालयाने रुग्णालय पालिकेनेच चालवावे, असे निर्देश दिल्याने ते मोडीत काढून हस्तांतरणाच्या ठरावाला न्यायालयाने मंजुुरी द्यावी, यासाठी पालिकेने न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल केला.न्यायालयाने तो अमान्य करत पूर्वीच्याच आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, २०१२ पासून प्रशासनासह नेत्यांनी रूग्णालय हस्तांतरणासाठी राज्य सरकारच्या पायºया झिजवण्यास सुरूवात झाली. त्याला यश आल्यानंतर अखेर त्या रुग्णालयाचे लोकार्पण १० जानेवारी २०१६ मध्ये करण्यात आला. रूग्णालय लवकरच हस्तांतरीत होणार या आनंदात न्हाऊन निघालेल्या प्रशासनाने सुरूवातीला ४ ऐवजी २ मजलेच रुग्णसेवेसाठी सुरू केले. प्रारंभी बाह्य रूग्ण विभाग सुरु करण्यात आला. यानंतर काही महिन्यांनी आंतररुग्ण विभाग सुरू केला. परंतु, नेहमीप्रमाणे शस्त्रक्रियेसाठी येथे सोय उपलब्ध नसल्याने रूग्णांना पुन्हा उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात जावे लागते.राज्य सरकारने रूग्णालय हस्तांतरणाचे सूतोवाच केल्यानंतर तब्बल ११ महिन्यानंतर (३० नोव्हेंबर २०१६) रूग्णालय हस्तांतरणाचा अध्यादेश काढला. त्याची प्रक्रीया पुढील सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. रूग्णालयात पुरेसे डॉक्टर व कर्मचारी नसल्याने काही खाजगी डॉक्टरांनी रुग्णालयात विनामूल्य सेवा देण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे सामान्य रूग्णांना बाह्य रूग्ण विभागाचा आधार वाटू लागला. परंतु, हस्तांतरणाच्या कारभारात प्रत्यक्षात रूग्णसेवेवर परिणाम होऊन ती कोलमडून पडली. मोठ्या व गंभीर आजारांच्या रुग्णांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यास सुरूवात झाली. त्यातच स्वाईन फ्ल्यूच्या आजारवरही पालिका रुग्णालयात पूर्णपणे उपचार होत नाहीत. या कोलमडलेल्या रूग्णसेवेचा जाब विचारण्यास थेट न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश डॉ. मंजुला चेल्लूर व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने रुग्णालयाच्या हस्तांतरणाला होत असलेल्या विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर राज्य सरकारसह पालिकेला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.रूग्णालयाच्या तिसºया व चौथ्या मजल्यावरील प्रलंबित कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने पालिकेला दिले आहेत. आवश्यक साधनसामग्री खरेदीच्या सूचनाही दिल्या असून त्यासाठी सुमारे सहा कोटी तरतूद पालिकेला करावी लागणार आहे. आॅक्सिजन वाहिनीपोटी सुमारे १ कोटींची रक्कम पालिकेकडून देय आहे. पालिकेने रुग्णालय देखभाल, दुरुस्तीसह रुग्णसेवेसाठी अंदाजपत्रकात मात्र एक कोटीचीच तरतूद केल्याने उर्वरित सात कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.पालिकेने राज्य सरकारच्या नावे रुग्णालयाची जागा भाडेतत्वावर हस्तांतर करण्यासाठी बाजारभावाने दराची मागणी केली आहे. त्याला सरकारने चाप लावून एक रुपया प्रती चौरस फूट दराने ३० वर्षाकरिता भाडेतत्वावरील कराराला मान्यता दिली आहे. कर्मचाºयांचे वेतन व भत्ते रुग्णालय हस्तांतरणानंतर पुढील सहा महिने पालिकेलाच द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे पालिकेने आर्थिक बोजा सोसायला लागू नये यासाठी मंजूर केलेला हस्तांतरणाचा ठराव प्रशासनाच्याच अंगाशी आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहराची आरोग्यसेवाच व्हेंटिलेटरवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2017 00:56 IST