मोदींच्या धोरणाला प्रशासनाकडून हरताळ; ताडी शेतकऱ्यांची व्यथा, २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट कसे करणार

जिल्ह्यातील उत्पादित केलेल्या ताडीच्या विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्या-त्या वर्षासाठी ताडी विक्रीची दुकाने लिलाव पद्धतीद्वारे उपलब्ध करून दिली जातात.

- हितेन नाईकपालघर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण अवलंबिताना त्यांनी शेतीसह इतर पूरक व्यवसाय उभारावा या त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणाºया संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रशासन छेद देत आहे. जिल्ह्यातील शेतीपूरक व्यवसाय करणाºया ताडी व्यावसायिक शेतकºयांच्या संस्था कडून कोट्यवधी रु पयांची लायसन्स फी वसूल केली जात असल्याने त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचे मोडले आहे.जिल्ह्यातील उत्पादित केलेल्या ताडीच्या विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्या-त्या वर्षासाठी ताडी विक्रीची दुकाने लिलाव पद्धतीद्वारे उपलब्ध करून दिली जातात. सर्वात जास्त बोली लावणाºया व्यक्तीस अथवा सहकारी संस्थेस या ताडी विक्रीचा परवाना दिला जात असल्याची पद्धत सन १९६८ पासून आजपर्यंत सुरू आहे. या लिलावातील १० टक्के लिलाव (दुकाने) सहकारी संस्थांना द्यावीत, असे परिपत्रक शासनाने काढल्याने अनेक वर्षापर्यंत या सवलतींचा फायदा संस्थांना मिळत होता. तसेच संस्थांना अंतिम बोलीच्या रक्कमेमधून २५ टक्के रक्कम ही दिली जात होती. परंतु ही सवलत जिल्हाधिकाºयांनी बंद करीत सहकारी संस्थांच्या कारभारावर पहिला प्रहार करीत त्यांना खाजगी व्यावसायिकांच्या रांगेत उभे केले. त्यामुळे सहकारी संस्था आणि खाजगी व्यावसायिकामधला फरक ओळखून शासनाने पुन्हा सहकारी संस्थांना सूट व सवलत सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी मागील १५ ते २० वर्षांपासून आहे.खासदार राजेंद्र गावित यांनी प्रधानमंत्र्यांच्या कानी या रास्त मागण्या घालून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी ताडी उत्पादक शेतकºयाकडून होत आहे.या शेतकºयांच्या पूरक व्यवसायाबाबत शासनाचे बदलते धोरण व धनदांडग्या खाजगी व्यक्तींचा या व्यवसायात झालेला शिरकाव त्यामुळे फक्त तीन संस्था सद्यस्थितीत तग धरून उभ्या आहेत. स्वच्छ, निरोगी व स्वास्थ्यवर्धक पेय म्हणून ओळखली जाणाºया ताडी व माडीत कुठलीही मिलावट न करता या संस्था आजही त्याची विक्र ी करीत असून या पेयामुळे कुठलीही जीवितहानी झाल्याच्या घटना पालघर तालुक्यात आजपर्यंत घडलेल्या नसल्याचे सांगण्यात येते. या व्यवसायावर २ हजार ५०० ते ३ हजार शेतकरी, कामगार यांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे या शेतकरी व्यावसायिकांच्या रास्त मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी चिटणीस हेमंत मोरे, विकास मोरे, सदानंद किणी, विलास मोरे आदींनी केली आहे.वसूल लायसन्सची फी परत मिळावी- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ४२ (क) व ४२ (२) मधील तरतुदी अन्वये सहकारी संस्थांकडून लायसन्स फी वसूल करू नये, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.- तरीही सातपाटी भंडारी ताडी-माडी उत्पादक सहकारी औद्योगिक संस्था मर्यादित या संस्थेकडून आजपर्यंत ९७ लाख १३ हजार ०६८ रुपये, माहीम-वडराई भंडारी ताडी उत्पादक सहकारी औद्योगिक संस्था यांच्याकडून १९ लाख ६८ हजार ०३३ रुपये तर के.माहीम भंडारवाडा (बंदर) सहकारी ताड पदार्थ उत्पादक औद्योगिक संस्था यांच्याकडून १९ लाख ६४ हजार ०२६ रुपये असे एकूण १ कोटी ३६ लाख ४५ हजार १२७ रु पयांची वसुली झालीआहे.- १९६८ सालापासून शासनाने आदिवासी बहुल भागातील सहकारी संस्थांकडून वसूल केलेली लायसन्स फी आम्हाला परत करावी किंवा तिचे भागभांडवलात समायोजन करावे अशी मागणी विजय भास्कर राऊत यांनी केलेली आहे.