पर्यावरण हानीबद्दल उद्योग-सीईटीपीकडून १६० कोटी वसूल करा- सर्वोच्च न्यायालय

उद्योग व सीईटीपीकडून १६० कोटी रुपये वसूल करण्यात यावे, अशी शिफारस राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) नेमलेल्या विशेष समितीने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात केली आहे.

पंकज राऊतबोईसर : तारापूर एमआयडीसीतील कारखान्यासह सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (सीईटीपी) द्वारे परिसराच्या सर्व थरावर पर्यावरणाची झालेली प्रचंड मोठी हानी भरून काढण्यासाठी तारापूर येथील उद्योग व सीईटीपीकडून १६० कोटी रुपये वसूल करण्यात यावे, अशी शिफारस राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) नेमलेल्या विशेष समितीने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात केली आहे.तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांमधून व नंतर सीईटीपीतून रासायनिक प्रदूषित सांडपाण्यावर पुरेशी प्रक्रिया न करताच ते सांडपाणी नवापूरच्या समुद्रात व नाल्यात अनधिकृतपणे सोडण्यात येत असल्याने त्याचे गंभीर परिणाम किनारपट्टी भागातील मच्छीमार आणि परिसरातील शेत जमिनीवर तसेच नागरिकांच्या आरोग्यावर होतात. याविरोधात पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने २०१६ साली याचिका दाखल करून सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याच्या यशाची पहिली पायरी ठरली आहे.तारापूर एमआयडीसीतील २५ एमएलडी क्षमतेच्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी तारापूर एन्व्हायर्न्मेंट प्रोटेक्शन सोसायटी (टीईपीएस) कडे असून सप्टेंबर २०१९ या महिन्यात हरित लवादाने टीईपीएसला नुकसान भरपाईपोटी दहा कोटी रुपयांची दंडात्मक रक्कम भरण्याच्या दिलेल्या आदेशाविरुद्ध टीईपीएसने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्यानंतर एनजीटीने नेमलेल्या समितीच्या वतीने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर केले होते. तारापूर औद्योगिक क्षेत्राद्वारे झालेल्या समुद्रातील प्रदूषणापोटी ५ कोटी ९४ लाख रुपये व खाडी आणि खाडीलगत असलेल्या खाजण जमिनी व जलकुंभांच्या झालेल्या अवस्थेसाठी ७९ कोटी १० लाख रुपये असे सुमारे ८५ कोटी याबरोबरच विविध प्रकारे पर्यावरणाचे झालेले नुकसान व त्यामध्ये करायच्या सुधारणांसाठी ७५ कोटी रुपये असे १६० कोटी रुपये वसूल करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.।अहवालातील ठळक वैशिष्ट्येप्रदूषित रासायनिक सांडपाणी नैसर्गिक नाले व खाडीमार्गे समुद्रात मिसळत असल्यामुळे मत्स्यसंपदेची प्रचंड हानी.समुद्र व समुद्रकिनाऱ्यावरील पारंपरिक मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाºया मच्छीमारांच्या जीवनावर व मासेमारीवर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष परिणाम.प्रक्रिया न करताच सोडण्यात येत असलेल्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे किनारपट्टी भागात अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणात मासे मृत्युमुखी. अशा घटनांमुळे नागरिकांसह अल्प उत्पन्न असलेल्यांचे प्रदूषित झालेले अन्न व पाणी तसेच नष्ट झालेली जैवविविधता.दंडाची किमान ८८ हजार तर कमाल दहा कोटी रुपयांपर्यंत वसूल करण्यात येणार असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.