वाडा : तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील परळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून या निर्णयाबाबत पुढे आजवर कुठल्याच हालचाली झाल्या नसल्याने सध्या येथे होऊ घातलेले परळी ग्रामीण रुग्णालय कागदावरच अडकले आहे.
परळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येणारी बहुतांशी गावे ही अतिदुर्गम भागातील आणि शंभर टक्के आदिवासीबहुल आहेत. पिण्याच्या पाण्यापासून ते पोटभर अन्नासाठी येथील आदिवासींना झगडावे लागते. या भागामध्ये साथीचे रोग, सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे येथील रुग्णांना पुढील उपचारासाठी वाडा अथवा ठाणे-मुंबईला जावे लागू नये म्हणून तत्कालीन आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा देऊन तसा शासन निर्णयही ५ आॅगस्ट २०१९ रोजी पारित केला. मात्र, गेल्या सहा महिन्यात या निर्णयाकडे आरोग्य विभागाने लक्ष दिलेले नाही.
परळी प्राथमिक आरोग्य अंतर्गत ५५ ते ६० गावे आणि अनेक पाडे येतात. सर्व गावपाड्यांची लोकसंख्या ही ६५ हजार ६०३ इतकी आहे. या आदिवासी भागासाठी ग्रामीण रुग्णालयाची नितांत गरज होती. त्यामुळे येथे ग्रामीण रुग्णालयाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती.विधिमंडळाच्या अनुसूचित जनजाती समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष आ. रुपेश म्हात्रे यांनी परळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करून ग्रामीण रुग्णालय करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. त्यावर तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे अनेक बैठका झाल्या होत्या. दरम्यान, डॉ. सावंत यांच्या राजीनाम्यानंतर आरोग्य मंत्र्यांचा पदभार घेतलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ग्रामीण रुग्णालय होण्याच्या निर्णयाला मान्यता देत तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.हे ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्याच्या बाबतीत काही त्रुटी आहेत, त्याचा पाठपुरावा वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे.- कांचन वानेरे, शल्य चिकित्सक, पालघर जिल्हा.