लोकमत न्यूज नेटवर्कडहाणू : पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी भागात शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे मंजूर केली जात आहेत. त्या कामांच्या ऑनलाइन पद्धतीने निविदा काढल्या जात आहेत, पण या ऑनलाइन पद्धतीत स्पर्धेच्या नावाखाली सदर निविदा या २५ ते २९ टक्के कमी दराने काही मोजक्या ठेकेदारांकडून भरल्या जात आहेत. त्यामुळे कमी दराने भरण्यात आलेली विकासकामेही जवळपास दोन ते तीन वर्षे केली जात नाहीत अथवा केली गेल्यास ती कामे दर्जाहीन केली असल्याचे दिसून येते.
पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल असल्याने महाराष्ट्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात विकासकामे मंजूर केली जात आहेत. महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पालघर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत सदरची विकासकामे केली जात आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार तीन लाख रकमेच्या वरची कामेही ऑनलाइन पद्धतीने निविदा काढून केली जातात. पण जिल्ह्यातील काही मोजके ठेकेदार ही कामे फारच कमी दराने निविदा भरून मोठ्या प्रमाणावर आपल्या पदरात पाडून घेत आहेत. पालघर जिल्ह्यात अशा प्रकारे कमी दराने निविदा भरून मोठ्या प्रमाणावर कामे घेणारे मोजके ठेकेदार हे सदरची विकासकामे दोन ते तीन वर्षे रखडवत आहेत. तसेच विकासकामांचा योग्य तो दर्जाही राखला जात नाही, असा आरोप केला जात आहे.
सा.बां. विभाग डहाणूमध्ये एकही असे काम नाही. परंतु काही रस्ते जिल्हा परिषदेचे असल्याने त्याची एनओसी घेणे गरजेचे असल्याने त्या कामाला विलंब होतो.- धनंजय जाधव, उपविभागीय अधिकारी, सा.बां. विभाग, डहाणू
डहाणूच्या जंगलपट्टी भागात अनेक कामे अर्धवट स्थितीत
nदरम्यान, डहाणूच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, आदिवासी विकास विभाग डहाणू यांच्यामार्फत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रस्ते डांबरीकरण, कॉंक्रिटीकरण, पूल, साकव, मोऱ्या, अंगणवाडी, शौचालय इत्यादी विकासाचे काम झाले.
nगेल्या वर्षभरापासून कोरोना महामारीचे कारण पुढे करीत काही ठेकेदारांनी कामाची सुरुवातदेखील केली नाही. परंतु अशा ठेकेदारावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. तर डहाणूच्या जंगलपट्टी भागांत कमी दराने घेतलेली कामे अद्याप अर्धवट स्थितीत पडून आहेत.