हितेन नाईक
पालघर : पश्चिम रेल्वेच्या विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पासाठी आवश्यक ३२ हेक्टर जमिनीपैकी अवघी ०.२५ हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण ३ हजार ५७८ कोटींपैकी अवघे ६६.६१ कोटी इतकाच खर्च झाल्याने पालघर-वसई दरम्यानच्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होणे शक्य नाही. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास २०२४ साल उलटून जाईल, असे दिसते आहे.
पश्चिम रेल्वेवर वसई ते पालघर पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नागरीकरणामुळे प्रवाशांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे डहाणू रोड ते विरार या मार्गावर रेल्वे रुळांचे चौपदरीकरण करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने घेतला होता. या निर्णयानुसार विरार ते डहाणू स्थानकादरम्यान दोन रेल्वे मार्ग उभारण्याच्या प्रकल्प आराखड्यास मान्यता मिळाल्याने मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी ३) अंतर्गत हे काम हाती घेण्यात आले आहे.या प्रकल्पासाठी लागणाºया जमीन संपादनाचे काम पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हाती घेण्यात आले असून संपादन करण्यात येणाºया जमिनीचे दरही निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी लागणाºया जमिनीचे भूसंपादन डिसेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र, हे काम मुदतीत पूर्ण झाले नसल्याने आता ती मुदत जून २०२० पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. संपादन केलेल्या जमिनीचे सपाटीकरण करून त्यावर भराव घालून त्यावर लहान-मोठे ८२ पूल उभारण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. तर रेल्वे रूळाची उभारणी आणि नव्याने निर्माण करण्यात येणाºया नवीन आठ रेल्वे स्टेशनच्या इमारतीचे बांधकाम २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.सध्या विरार ते डहाणू रेल्वे स्थानकादरम्यान असलेल्या नऊ स्थानकांच्या जोडीला नवीन आठ स्थानके सुचिवण्यात आली आहेत. यामध्ये विरार- वैतरणादरम्यान वाढीव, वैतरणा-सफाळेदरम्यान सरतोडी, सफाळे-केळवे रोड दरम्यान माकुणसार, केळवे रोड-पालघर दरम्यान चिंतूपाडा, पालघर-उमरोळी दरम्यान खारलपाडा, उमरोळी ते बोईसर दरम्यान पंचाळी, बोईसर-वाणगाव दरम्यान वंजारवाडा तर वाणगाव-डहाणू दरम्यान बीएसईएस वसाहत अशा नवीन स्थानकांचा समावेश आहे.
३ हजार ५७८ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून १ हजार ९५० कोटी इतके कर्ज घेण्यात येणार असून उर्वरित १ हजार ६२० कोटी रुपयांची पयांची गुंतवणूक केंद्र तसेच राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी बँक तसेच सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचा दावा सरकारच्यावतीने करण्यात येत असला तरी ३ हजार ५७८ कोटींच्या या प्रकल्पासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केवळ २३८.७८ कोटी म्हणजे निव्वळ ६.६७ टक्के तरतूद केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकल्पावर आजमितीस केवळ ६६.६१ कोटी इतका म्हणजे केवळ दोन टक्क्यांहून कमी म्हणजे (१.८६ टक्के) इतकाच खर्च झाला आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळेच या प्रकल्पाला उशीर होत असल्याची चर्चा आहे.अद्यापही ४७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन शिल्लकच्या चौपदरीकरण प्रकल्पासाठी एकूण १७७ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी रेल्वेची १३० हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी रेल्वेला अजून केवळ ४७ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.च्या ४७ हेक्टर जमिनीपैकी १३.४३ हेक्टर सरकारी तर १.४ हेक्टर वन जमीन आहे. याचा अर्थ आवश्यक ४७ हेक्टरपैकी १४.९१ हेक्टर सरकारी जमीन असून केवळ ३२ हेक्टर जमीनच खाजगी शेतकरी, खाजगी मालकाकडून संपादित करावी लागणार आहे.च् खाजगी मालकांकडून संपादित करावयाच्या ३२ एकर जमिनीपैकी अद्यापपर्यंत केवळ ०.१२५ हेक्टर जमिनीचे संपादन आतापर्यंत करण्यात आले आहे. अर्थातच जमीन संपादनाचीप्रक्रि या सुरू असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.च्जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होताना दिसून येत नाही. यातून प्रकल्पांतर्गत कामे संथगतीने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प २०२४ मध्येही पूर्ण होण्याची शक्यता दिसून येत नाही.