मीरारोड - शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाकडेच शासनाने दुर्लक्ष चालवल्याने अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर धरणे आंदोलनाची पाळी आली असून भाईंदर येथील जीएसटी कार्यालयात निषेध आंदोलन सुरू आहे.
भाईंदर पश्चिमेस फाटक येथील एमटीएनएल इमारतीत जीएसटी चे कार्यालय आहे. येथील अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी ३० ऑक्टोबर पासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. सुरुवातीचे दोन दिवस सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळात आंदोलन केले गेले. मात्र बुधवार १ नोव्हेंबर पासून कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण दिवसाचे आंदोलन सुरू केल्याने जीएसटी विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
वस्तू व सेवा कर अधिकारी संघटनेचे सहचिटणीस संजय चौधरी , कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष विश्वंभर सुळे, संघटनेच्या प्रतिमा कांदळगावकर, सखाराम पाचकुडवा आदींसह सर्व अधिकारी - कर्मचारी गेल्या तीन दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. २०११ सालच्या आढाव्यानुसार जीएसटी विभागाची पुनर्रचना व्हावी व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत ह्या प्रमुख मागण्या आहेत. २०११ साली सुमारे साडेपाच लाख व्यापाऱ्यांची नोंदणी होती ती संख्या आता सुमारे साडेअकरा लाखांवर पोहोचली आहे. तर २०११ साली ५६ हजार कोटींचे वार्षिक उत्पन्न जीएसटी द्वारे शासनाला मिळायचे तेच उत्पन्न आता वर्षाला २ लाख ६० हजार कोटीपर्यंत पोहोचले आहे. कामाचा ताण प्रचंड वाढला असताना अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र २०११ साला इतकीच आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होऊन शारीरिक व मानसिक तणाव वाढला आहे. अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे जीएसटी वसुलीसाठी आवश्यक तपासणी - मोहिम राबवता येत नसल्याने कर चोरी मोठ्या प्रमाणात वाढून शासनाचेच नुकसान होत असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला. शासनाने जीएसटी विभागाच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवून नवीन भरती सह विविध मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र होईल असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला.