पालघर : येत्या पाच वर्षांत वीज ग्राहकांवर ६० हजार ३१३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार देणारा तसेच सरासरी २०.०४ टक्के अन्यायकारक दरवाढ लादणारा प्रस्ताव वीज महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला आहे. महाराष्ट्रातील वीज दरवाढ ही इतर राज्यातील वीज दरापेक्षा जास्त आहे. या दरवाढीविरोधात कायदेशीर लढा उभारण्यासाठी पालघर येथील महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने ग्राहकांच्या सह्यांची मोहीम राबवली. त्याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
आधीच महागाई आणि त्यात आता महावितरण विभागाने केलेल्या अन्यायकारक दरवाढीमुळे ग्राहकांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळणार आहे. त्यामुळे नव्याने आलेल्या सरकारने तत्काळ या प्रस्तावित वीजदरवाढी-विरोधात हस्तक्षेप करत फेरविचार करून निर्णय घेण्यासाठी हा संपूर्ण प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणीही या निमित्ताने वीज ग्राहक संघटनेच्या पालघर शाखेने सही मोहिमेच्या माध्यमातून शासनाकडे केली आहे. वीज ग्राहक संघटनेच्या शिष्टमंडळातर्फे अध्यक्ष प्रकाश लवेकर यांनी मुख्यमंत्री तसेच ऊर्जामंत्र्यांना देण्यासाठीचे निवेदन पालघरचे अधीक्षक अभियंता किरण नागावकर यांच्याकडे सुपूर्द केले.
या वेळी संघटनेचे कार्यवाह निखिल मेस्त्री, सुभाष मोरे, अरविंद पाटील आदी उपस्थित होते. नवीन प्रस्तावित २०.०४ टक्के ही वीज दरवाढ शेती पंप, सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहक, तसेच अन्य वीज ग्राहक आणि औद्योगिक वीज ग्राहक यांचे कंबरडे मोडणारे आहे. महा वीजनिर्मिती, परिवहन आणि वितरण या वीज कंपनीच्या कारभारात कार्यक्षमता आणून वीज गळती, वीज चोरी व भ्रष्टाचार यावर नियंत्रण आणून उत्पन्नात वाढ करण्याचा मार्ग अवलंबणे अपेक्षित असताना वीज दरवाढ करून सर्वसामान्यांवर अन्याय करणाऱ्या या निर्णयाविरोधात ग्राहकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.प्रस्ताव रद्द करा...प्रचंड दरवाढीचा बोजा लादणारा असा हा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेणे हेच ग्राहकांच्या व राज्याच्या हिताचे ठरणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने वेळीच पावले उचलून हा दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. या मोहिमेत संघटनेचे विद्याधर ठाकूर, चंद्रकांत साखरे, राजू मौर्य, रंगराव गढरी आदी उपस्थित होते.