शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन राज्यांचे पोलीस होते मागावर, अखेर असे मारले गेले दिशा पाटनीच्या घरावर गोळीबार करणारे हल्लेखोर
2
पाकिस्तानवर कुणी हल्ला केल्यास तर 'हा' इस्लामिक देश थेट युद्धात उतरणार; काय आहे 'डिफेन्स डील'?
3
१ रुपया द्या आणि एसी घ्या, नव्या GST दरांवर सुरू केलं बुकिंग; ग्राहकांना खेचण्यासाठी कंपन्यांमध्ये स्पर्धा
4
'स्पोर्टिंग क्लब'च्या निवडणुकीत शिंदेसेनेला शह देण्यासाठी झाली भाजपा-मनसे-उद्धवसेनेची युती
5
TVS Success Story: इंग्रजांसमोर हार मानली नाही, बँकेची नोकरी सोडून सायकल रिपेरिंगचं काम सुरू केलं; आज आहे ₹१,६६,२०० कोटींची कंपनी
6
पुतण्या तलावात बुडाला, वाचवण्यासाठी चुलतीसह भावाची पाण्यात उडी, शेवट भयंकर!
7
१२ वर्षांच्या संसाराची काडीमोड! लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्याचा घटस्फोट, बायकोशी असलेलं नातं मोडलं
8
Crime: ट्यूशनसाठी गेली, नंतर तुकड्या-तुकड्यांमध्ये मिळाला मुलीचा मृतदेह; आईवडिलांचा आक्रोश, शिक्षकानेच...
9
पितृपक्ष २०२५: स्वतःचे आणि कुटुंबाचे पिंडदान केल्यावरच नागा साधू बनता येते; सविस्तर वाचा
10
आईकडे संपत्ती नसली, तरीही मुलांच्या संगोपनाचा तिला हक्क; जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचा निर्णय
11
राज्याचे तीन महिने आचारसंहितेत; ‘झेडपी’मध्ये याचिकांचाच अडसर
12
आजचे राशीभविष्य- १८ सप्टेंबर २०२५: नोकरी- व्यवसायात अडचणी येतील; अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता
13
तीस जिल्ह्यांत १७ लाख हेक्टरवरील पिकांची माती; अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका नांदेड जिल्ह्याला
14
लोकशाहीचा पाचोळा होऊ नये !... तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल
15
‘गर्व से कहो यह स्वदेशी हैं’ प्रत्येक दुकानावर फलक लावा ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा दिला स्वदेशीचा नारा
16
नोकरीच्या नावाखाली बनवले ‘गुलाम’, थायलंडमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून केली फसवणूक
17
उपराष्ट्रपतींची निवडणूक : ‘कोऱ्या’ मतपत्रिकांचे रहस्य!
18
एअर इंडिया अपघाताची सरकारने चौकशी करावी; माझ्या मुलावर बट्टा नको, सुमितच्या वडिलांची मागणी
19
मृतदेहाची ‘डोली’तून दोन किमी फरपट, मृत्यूनंतरही अवहेलना
20
देशातील दोनच राज्यांत त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्तीवरून वाद; नरेंद्र जाधव समितीची पहिली बैठक संपन्न; जनमत जाणून देणार अहवाल

पंडितांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा, युतीची राजकीय खेळी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2019 01:04 IST

शासनाच्या धोरणांचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या अध्यक्ष पदावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी आमदार विवेक पंडित यांची फेब्रुवारीत नियुक्ती करण्यात आली होती.

वसई : राज्यातील आदिवासींच्या विकासाशी निगडीत शासनाचे विविध उपक्रम, उपाययोजना, शासनाच्या धोरणांचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या अध्यक्ष पदावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी आमदार विवेक पंडित यांची फेब्रुवारीत नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.मंगळवारी रात्री उशिरा राज्य शासनाने शासन याबाबतचा जीआर जारी केला. मला मंत्रिपदाचा मोह कधीही नव्हता व नसेल, या पदाचा वापर केवळ आदिवासी विकास व आदिवासी दुर्बलांच्या हितासाठी करण्यात येईल, असे विवेक पंडित यांनी लोकमतला सांगितले. पंडित यांच्या सामाजिक योगदान व अनुभवाचा सन्मान केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी आभार मानले आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात आजही कुपोषण, बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न, आदिवासींचे स्थलांतर, आदिवासींचे शिक्षण इत्यादी अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याबाबत अनेकदा मागण्या, आंदोलन होतात, सरकार दरबारी निर्णय होतात, धोरणं बनवली जातात, निधीची तरतूद केली जाते. मात्र अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे हे सर्व प्रश्न प्रलंबीतच राहतात. वेळोवेळी योग्य पाठपुरवठा आणि आढाव्याच्या अभावी आदिवासींना न्याय मिळत नाही. याबाबत आदिवासी विकासाशी संबंधित सर्व खात्यांवर लक्ष केंद्रित करून आढावा घेणाऱ्या यंत्रणेची निर्र्मिती सरकारच्या विचाराधीन होती. नुकतेच सरकारने राज्यस्तरीय आढावा समितीची निर्मिती करून तिच्या अध्यक्षपदी विवेक पंडित यांची नियुक्ती केली होती.आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव/उपसचिव समीतीचे सदस्य सचिव असतील.आदिवासी विभागासह आदिवासी भागात राबविण्यात येणाºया इतर विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीचा आढावा घेऊन योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आधी करणार असल्याचे पंडीत यांनी स्पष्ट केले आहे.>आघाडीचे बक्षीस की विधानसभेसाठी साखर पेरणी?लोकसभा निवडणुकीत श्रमजीवीने महायुतीला पाठींबा दिला होता. त्यामुळेच तिला आपले उमेदवार राजेंद्र गावीत यांचा दणदणीत विजय घडवून आणता आला. याचे बक्षीस म्हणून हा दर्जा पंडीतांना युती सरकारने दिला की असेच सहकार्य त्यांचे श्रमजीवीने विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीला करावे यासाठी दिला त्यासाठीची ही साखरपेरणी आहे काय? अशी चर्चा वसई तालुक्यात व पालघर जिल्हयात सुरू झाली आहे. परंतु पंडीतांनी मात्र मला कधीही मंत्रीपदाचा मोह नव्हता व यापुढेही नसेल अशी प्रतिक्रिया लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केली आहे.