शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
2
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
3
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
4
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
5
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
6
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
7
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
8
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
9
विशेष लेख: पंजाबमधल्या भगव्या छावणीत आता ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’!
10
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
11
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! तेल जहाजांची वाहतूक थांबली, इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणचा दणका
12
DC vs GT : मिलरची एक चूक नडली! दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सनं शेवटच्या चेंडूवर मारली बाजी
13
"...तर आम्ही युद्धविराम करार धुडकावून लावू", लेबनानवरील हल्ल्यानंतर इराणचा थेट अमेरिकेला इशारा
14
थरकाप उडवणारा रक्तपात! दहा मिनिटांत ८९ ठार, ७०० जखमी; इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरची लेबनानमधील फोटो
15
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
16
DC vs GT, David Miller retd hurt : विक्रमी धावसंख्येचा पाठलाग करताना किलर मिलरनं सोडलं मैदान; मग...
17
Israel Strikes: इस्रायलने लेबनानकडे वळवला मोर्चा! भयंकर हल्ले; अनेक शहरांत डागल्या मिसाईल्स, भयावह दृश्ये
18
IPL New Rule: शिस्त पाळा नाहीतर…आयपीएल दरम्यान BCCI चा कडक नियम; फक्त ५ खेळाडूंनाच बाउंड्रीजवळ परवानगी
19
DC समोर बटलर-गिलसह वॉशिंग्टनची सुंदर खेळी! तिघांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर GT नं साधला 'द्विशतकी' डाव
20
"बारामतीची बिनविरोध झाली पाहिजे होती, पण काँग्रेसने उमेदवार का दिला? हे त्यांनाच विचारा", श्रीकांत शिंदेंचा निशाणा
Daily Top 2Weekly Top 5

पंडितांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा, युतीची राजकीय खेळी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2019 01:04 IST

शासनाच्या धोरणांचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या अध्यक्ष पदावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी आमदार विवेक पंडित यांची फेब्रुवारीत नियुक्ती करण्यात आली होती.

वसई : राज्यातील आदिवासींच्या विकासाशी निगडीत शासनाचे विविध उपक्रम, उपाययोजना, शासनाच्या धोरणांचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या अध्यक्ष पदावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी आमदार विवेक पंडित यांची फेब्रुवारीत नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.मंगळवारी रात्री उशिरा राज्य शासनाने शासन याबाबतचा जीआर जारी केला. मला मंत्रिपदाचा मोह कधीही नव्हता व नसेल, या पदाचा वापर केवळ आदिवासी विकास व आदिवासी दुर्बलांच्या हितासाठी करण्यात येईल, असे विवेक पंडित यांनी लोकमतला सांगितले. पंडित यांच्या सामाजिक योगदान व अनुभवाचा सन्मान केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी आभार मानले आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात आजही कुपोषण, बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न, आदिवासींचे स्थलांतर, आदिवासींचे शिक्षण इत्यादी अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याबाबत अनेकदा मागण्या, आंदोलन होतात, सरकार दरबारी निर्णय होतात, धोरणं बनवली जातात, निधीची तरतूद केली जाते. मात्र अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे हे सर्व प्रश्न प्रलंबीतच राहतात. वेळोवेळी योग्य पाठपुरवठा आणि आढाव्याच्या अभावी आदिवासींना न्याय मिळत नाही. याबाबत आदिवासी विकासाशी संबंधित सर्व खात्यांवर लक्ष केंद्रित करून आढावा घेणाऱ्या यंत्रणेची निर्र्मिती सरकारच्या विचाराधीन होती. नुकतेच सरकारने राज्यस्तरीय आढावा समितीची निर्मिती करून तिच्या अध्यक्षपदी विवेक पंडित यांची नियुक्ती केली होती.आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव/उपसचिव समीतीचे सदस्य सचिव असतील.आदिवासी विभागासह आदिवासी भागात राबविण्यात येणाºया इतर विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीचा आढावा घेऊन योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आधी करणार असल्याचे पंडीत यांनी स्पष्ट केले आहे.>आघाडीचे बक्षीस की विधानसभेसाठी साखर पेरणी?लोकसभा निवडणुकीत श्रमजीवीने महायुतीला पाठींबा दिला होता. त्यामुळेच तिला आपले उमेदवार राजेंद्र गावीत यांचा दणदणीत विजय घडवून आणता आला. याचे बक्षीस म्हणून हा दर्जा पंडीतांना युती सरकारने दिला की असेच सहकार्य त्यांचे श्रमजीवीने विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीला करावे यासाठी दिला त्यासाठीची ही साखरपेरणी आहे काय? अशी चर्चा वसई तालुक्यात व पालघर जिल्हयात सुरू झाली आहे. परंतु पंडीतांनी मात्र मला कधीही मंत्रीपदाचा मोह नव्हता व यापुढेही नसेल अशी प्रतिक्रिया लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केली आहे.