पोलिसांची जागा भूमाफियांनी लाटली, तुळींज पोलीस ठाणे हद्दीतला प्रकार

तुळींज पोलीस ठाणे गटारावर असल्याची नोटीस बजावणा-या वसई विरार महापालिकेने पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर बोगस कागदपत्रांद्वारे इमारत बांधणा-या विकासकांवर अद्याप कारवाई केली नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे.

शशी करपे वसई: तुळींज पोलीस ठाणे गटारावर असल्याची नोटीस बजावणा-या वसई विरार महापालिकेने पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर बोगस कागदपत्रांद्वारे इमारत बांधणा-या विकासकांवर अद्याप कारवाई केली नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्याच उपसंचालकांनी कारवाईची शिफारस केली असतानाही सहाय्यक आयुक्तांकडून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे.नालासोपारा येथील मौजे समेळ पाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ४९, हिस्सा नंबर १३ हा भूखंड महापालिकेच्या विकास आराखड्यात पोलीस ठाण्यासाठी राखीव दाखवण्यात आला आहे. मात्र, विकासक जितेंद्र गोविंद पुजारी, सचिन वझे, निलेश ठाकूर आणि दिलीप रामचंद्र आंबवकर यांनी या भूखंडावर अतिक्रमण करून त्याजागी निवासी इमारत बांधून त्यातील प्लॅट विकून टाकले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे विकसकांनी अनधिकृत इमारत बांधल्यानंतर फ्लॅटधारकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी बोगस बांधकाम परवानगी आणि अकृषक दाखल्याचा वापर केला आहे. याप्रकरणी भाजपाचे वॉर्ड क्रमांक ५६ चे युवा अध्यक्ष डेरीक डाबरे यांनी महापालिकेकडे ७ जून २०१७ ला तक्रारही केलेली आहे.बांधकाम परवानगीच्या प्रती या कार्यालयातील नसल्याचे दिसून येते. तसेच बीपी-४५४२ या क्रमांकाची बांधकाम परवानगीसाठी मौजे- मालोंडे येथील जागेसाठी अर्ज केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर बांधकाम परवानगीची प्रत बनावट असल्याचे स्पष्ट होते. तरी सदर अनधिकृत बांधकामावर एमआरटीपी अ‍ॅक्ट १९६६ अन्वये व बनावट कागदपत्र याबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे उपसंचालकांनी सहाय्यक आयुक्त जाधव यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. उपसंचालकांनी दिलेल्या अहवालाला तीन महिने होत आले असतानाही जाधव अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार डाबरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रार केली आहे.दरम्यान, नालासोपारा येथील तुळींज पोलीस ठाण्याला स्वत:ची जागा नाही. डाबरे यांच्या तक्रारीवरून महापालिकेच्या नगररचना विभागाने तपासणी केली असता सदर इमारत अनधिकृत असून बोगस कागदपत्रे तयार केल्याचे उजेडात आले. त्यानंतर नगररचना उपसंचालकांनी २३ जून २०१७ ला सहाय्यक आयुक्त प्रकाश जाधव यांना लेखी पत्र देऊन कारवाईची शिफारसही केलेली आहे. इमारत बांधकाम परवानगी दिलेली असल्याचे सिडकोच्या हस्तांतर केलेल्या अभिलेखावरून दिसून येत नाही.