जनआंदोलन पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात, पंडित नाही तर पर्यायी उमेदवार उभा करणार

२००९ साली वसईच्या राजकारणात उलथापालथ केलेल्या जनआंदोलन समितीने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी आमदार विवेक पंडित यांनी नकार दिला तर पर्यायी उमेदवार तयार ठेवण्यात आला आहे.

- शशी करपेवसई : २००९ साली वसईच्या राजकारणात उलथापालथ केलेल्या जनआंदोलन समितीने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी आमदार विवेक पंडित यांनी नकार दिला तर पर्यायी उमेदवार तयार ठेवण्यात आला आहे.गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश करण्यात आल्यानंतर विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने त्यावेळी सत्ताधारी हितेंद्र ठाकूर यांना प्रचंड हादरे दिले होते. विधानसभा निवडणुकीत ठाकूरांच्या उमेदवाराचा पराभव करून विवेक पंडित विधानसभेत पोचले होते. त्यानंतर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत समितीचे २१ नगरसेवक निवडून गेले होते.तर वसई पंचायत समिती तीने ठाकूरांकडून हिसकावून घेतली होती. वसईतील या राजकीय ध्रुवीकरणाने ठाकूरांच्या साम्राज्याला हादरा दिला होता.मात्र, हा करिष्मा फार टिकला नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत खुद्द हितेंद्र ठाकूर यांनी विवेक पंडित यांचा पराभव केला. त्यानंतर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत जनआंदोलन समितीचा एकही नगरसेवक निवडून येऊ शकला नाही. ठाकूरांनी वसई पंचायत समितीची सत्ता पुन्हा काबिज केली.विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विवेक पंडितांनी वसईला रामराम ठोकून आदिवासींच्या प्रश्नावर लढा सुरु करून त्यात लक्ष अधिक केंद्रीत केले. त्यामुळे जनआंदोलन समिती पोरकी झाली होती.नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी विजय मिळाल्याने संजीवनी मिळाली. त्यामुळे समितीने मिलिंद खानोलकर यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा सोपवली आहे.- दरम्यान, समितीने शनिवारपासून सदस्यता नोंदणी मोहिम सुरु केली आहे. त्याचबरोबर एसटी आणि गावांच्या प्रश्नावर आंदोलन छेडले जाणार आहे. पहिली लोकल ते शेवटच्या लोकलपर्यंत दर पंधरा मिनिटांनी एसटी सेवा होती तशीच सेवा महापालिकेच्या परिवहन सेवेने द्यावी असा आग्रह धरण्यात आला आहे.- त्यासाठी गावागावात सभा घेतल्या जात आहेत. परिवहनची सेवा ठेकेदार चालवत असल्याने फायद्याचा विचार पाहिला जाणार आहे. त्यामुळे एसटीप्रमाणे सेवा मिळणार नसून भाडेही जादा आकारले जाणार असल्याने लोकांचा एसटीसाठीच आग्रह आहे, अशी माहिती डॉमणिका डाबरे यांनी दिली.- ३५ गावे महापालिकेतून वगळण्याची याचिका मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. याप्रकरणी ज्यांच्यापुढे ही सुनावणी सुरु आहे ते न्यायमूर्ती निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर गावे वगळण्याच्या प्रश्नासाठी न्यायालयीन लढाई आणि आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याची माहिती खानोलकर यांनी दिली.