हितेन नाईक
पालघर : घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीने ग्रामसभांना अधिकार देऊन आदिवासी समाजाला संरक्षण दिले असताना जिल्ह्यात ग्रामसभांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवून विविध प्रकल्पाच्या नावाखाली त्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने अधिग्रहण केल्या जात असल्याने या विरोधातील आंदोलनामागे आदिवासी एकता महासंमेलनाची ताकद उभी केली जाईल, असा विश्वास एकता परिषदेचे महासचिव अशोक चौधरी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला आहे. दरम्यान, आदिवासींच्या प्रलंबित मागण्यांवरून एकजूट संघटना संतापली असून वसईतील निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करीत मागण्या मान्य करा, अन्यथा बेमुदत ठिय्या करू, असा इशारा आदिवासी एकजूट संघटनेने दिला आहे.
पालघर जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे, वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी, आदी विकासाच्या नावाखाली विनाशकारी प्रकल्प जिल्ह्यावर लादले जात असून निसर्गाने संपन्न अशी संपदा नष्ट केली जाणार आहे. वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी समुद्रात ५ हजार एकर भागात घातल्या जाणाºया भरावासाठी पूर्वेकडील डोंगर, टेकड्या फोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण व नष्ट होणारी मत्स्यसंपदा पाहता याला स्थानिकांचा विरोध असतानाही हे बंदर उभारणीचे षडयंत्र सुरू आहे. या बंदर उभारणीला संरक्षक कवच असलेले प्राधिकरणच हटविण्याचे किंवा त्या प्राधिकरणात वाढवण बंदरासाठी अनुकूल असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा घाट घातला जात आहे. दुसरीकडे बुलेट ट्रेन व एक्सप्रेस वे साठी लागणाºया जमिनी जबरदस्तीने घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने त्याला आदिवासी एकता परिषद व अनेक संघटनांच्या माध्यमातून विरोध केला जात आहे.
विकासाच्या नावाखाली आदिवासींच्या नैसर्गिक संसाधनाचा वापर होत असून त्यामुळे आदिवासी आपल्या भागातून बेदखल होत असल्याचे मत नुकतेच छत्तीसगडच्या राज्यपाल अनसूया उईके यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे सरकारने आदिवासी समाजाला सुरक्षितता देण्याचे काम राज्यपालांचे असल्याचे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीने ग्रामसभांना अधिकार देऊन आदिवासीना संरक्षण दिले गेले आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी पालघरमध्ये होत नसल्याची खंत आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासंमेलनात काळूराम धोदडे यांसह अनेक आंदोलकांनी व्यक्त करीत हे प्रकल्प उभारताना संविधानाच्या उल्लंघनासोबतच आंतरराष्ट्रीय नियमांचे व संकेतांचे उल्लंघनही सरकारी यंत्रणेमार्फत केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निमित्ताने महासंमेलनात वेगवेगळ्या विषयावर झालेल्या चर्चेत एकूण १३ ठराव ठेवण्यात येऊन ते मंजूर करण्यात आले.
सध्या जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहण करण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न केले जात असून ग्रामसभांमध्ये ठराव करून ते शासनासह राज्यपालांच्या कार्यालयात देऊनही पोलीस बळाचा वापर करून जमिनी घेण्याच्या प्रकाराबाबत शेतकऱ्यांसह संघटनांनी तक्रारी केल्याचे सांगितले. मात्र तरीही जमीन सर्वेक्षण आणि विविध आमिषे दाखवून जमीन अधिग्रहणाचे प्रकार घडत आहेत.स्थानिक भूमिपुत्रात मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार व रहिवासी हे बाधित होत असून आदिवासी एकता परिषद, शेतकरी बचाव संघटना त्यांच्या वतीने आंदोलने, लढे उभारीत आहेत. स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी सुरू असलेल्या एकता परिषदेच्या लढ्याला अधिक बळ देण्यासाठी महासंमेलनाद्वारे उभी राहिलेली लाखो समाज बांधवांची ताकद उभी राहील, असे अशोक चौधरी यांनी सांगितले.एकजूट संघटना संतापली; निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना निवेदनवसई : अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या आदिवासींना भरपाई मिळावी, शेतमजुरांना आधारकार्ड मिळावे, सत्पाळे परिसरात आदिवासींसाठी शौचालयाची बांधणी करावी, यांसह अनेक विविध मागण्यांसाठी आदिवासी एकजूट संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वसईच्या पश्चिम पट्ट्यातील आदिवासीनी पालघर निवासी उपजिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. येत्या आठ दिवसात मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या वेळी दिला आहे. अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. तर वसई तालुक्यात आजही कितीतरी आदिवासी शेतमजूर बांधवांकडे आधारकार्ड नाही म्हणून प्रत्येक आदिवासी पाड्यात आधारकार्ड काढण्यासाठी शिबिरे घेण्यात यावी. सत्पाळे ग्रामपंचायत हद्दीतील खंबाळे पाड्यात एकूण ४५ घरांची वस्ती आहे, मात्र पाड्यात एकही सार्वजनिक शौचालय नाही. वसई तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील हजारो आदिवासी आजही झोपडीत राहतात. शासनाने सर्वेक्षण करावे आणि घरकुलापासून वंचित या लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेचा लाभ मिळून द्यावा अशा विविध मागण्यांचे निवेदन बुधवारी पालघर निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय जाधव यांना देऊन या प्रश्नांवर चर्चाही करण्यात आली. याप्रसंगी आदिवासी एकजूट संघटनेचे अध्यक्ष शेरू वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते.