श्रमजीवीच्या मागण्यांवर अहवाल देण्याचा आदेश

श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अप्पर सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेच्या वेळी आदिवासींच्या मूलभूत

लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अप्पर सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेच्या वेळी आदिवासींच्या मूलभूत व प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात संबंधित सर्व विभागाने कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा असे आदेश अवर सचिवांनी दिले आहेत.विवेक पंडित व मुख्यमंत्र्यांची अप्पर सचिव आणि सार्वजनिक आरोग्य,अन्न व नागरी पुरवठा,वैद्यकीय शिक्षण,महिला व बालकल्याण, आदिवासी विकास,वने आणि रोहयो विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत बैठक तीन मे रोजी मंत्रालयात पार पडली .जिल्ह्यातील जव्हार येथे अप्पर जिल्हाधिकारी,जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रोहयो उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, यांनी आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पूर्ण वेळ द्यावा व रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी रिक्त पद तात्काळ भरावे तसेच अन्य रिक्त पदे तात्काळ भरावेत असे आदेश दिले होते. नियुक्ती होऊनही हजर न होणाऱ्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कार्यवाही करावी, रोहयोच्या कामांसाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी,प्रवास खर्चासाठी राज्याचा ओव्हरहेड फंड वापरावा. कुपोषित मुलांना दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट पोषण आहाराची चौकशी करून त्यात सुधारणा करावी, जिल्ह्यात नियुक्त एमबीबीएस डॉक्टरांनी प्रथम ग्रामीण भागात सेवा द्यावी, कंत्राटींना किमान वेतन कायद्याचा लाभ मिळावा ते आधार लिंक बँक खात्यात जमा करावे.जव्हारच्या २०० खाटांच्या उपजिल्हा रु ग्णालयाचे ३०० खाटात श्रेणीवर्धन करून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करावेत. २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्याना विनामूल्य शिक्षण देत त्यांनी १५ वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक करावे. या मागणी वर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.