नालासोपारा : पालघर जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर रवींद्र चव्हाण हे गुरुवारी पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. विरारच्या वसई विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालयात सर्व शासकीय आणि अधिकाऱ्यांची सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास पहिल्याच आढावा बैठकीत झाडाझडती घेतली.
देशात सध्या प्रत्येक गोष्ट आॅनलाईन होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पारदर्शक कारभारासाठी आग्रही आहेत. वसई विरार महापालिकेत पारदर्शक कारभार होण्याची नितांत गरज असल्यामुळे वसई विरार महापालिकेकडून नळ जोडण्या देण्याची प्रक्रिया आणि बांधकाम परवानग्याही आॅनलाईन द्याव्यात, असे निर्देशच त्यांनी दिले. या सूचना व निर्देशांचे वसई विरारमधील जनतेने स्वागत केले आहे.नळ जोडण्या देतांना भ्रष्टाचार होतो, पैसे मागितले जातात, फक्त विशिष्ट पक्षाच्या लोकांनाच नळ जोडण्या मिळतात. अशा अनेक तक्र ारी गेल्या काही दिवसांपासून केल्या जात होत्या. देशात आॅनलाईन कारभार सुरू असतांना वसई विरार महापालिका मात्र नळ जोडण्या फायलीद्वारे केल्या जात असल्याने त्यात कोणतीही पारदर्शकता नाही. नगरसेवकांच्या व सत्ताधारी पक्षाच्या नळ जोडण्याच्या फायली लगेच मंजूर होतात. नळ जोडणी मागे मोठ्या प्रमाणात रक्कम द्यावी लागते. पाच-सात वर्षांपासून अर्ज केलेल्या किती लोकांना अद्यापी नळ जोडण्या मिळाल्या नाहीत. मात्र काही जणांना लगेच जोडण्या मिळाल्या आहेत. पाणी पुरवठा विभागाबाबत प्रचंड तक्रारी असल्याने या मुद्याला पालकमंत्री चव्हाण यांनी पहिल्याच बैठकीत हात घातला.वसई विरार महापालिकेने नळ जोडण्या देण्याची प्रक्रि या आॅनलाईन केली आहे, असे या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या काही महिन्यात नव्या ९ हजार नळ जोडण्या पालिकेने मंजूर केल्या असून त्या सर्व मॅन्युली पद्धतीने दिल्याची माहिती अधिकाºयांनी दिली. यापुढे पाणी किती उपलब्ध आहे व प्रत्येक प्रभागात आपण किती नळ जोडण्या देऊ शकतो याची जाहीर माहिती पाणी पुरवठा विभागाने प्रत्येक प्रभागातचार दिवसात नागरिकांच्या माहितीसाठी जाहीर करावी.बांधकाम परवानेही आॅनलाइन द्या! : पालकमंत्री चव्हाणांनी घेतली प्रशासनाची झाडाझडतीबांधकाम परवानग्या आॅनलाईन द्याव्यात : नगररचना विभागाबाबत अनेक तक्रारी आलेल्या असून बांधकाम व्यावसायिकांकडून एक विशिष्ट रक्कम फुटामागे सत्ताधाºयांना द्यावी लागते, असे आरोप लोकसभा निवडणूक प्रचारात झाले होते. या पाशर््वभूमीवर डिजिटल, पारदर्शक व गतिमान कारभार होण्यासाठी नगररचना विभागातून यापुढे बांधकाम परवानग्या देण्याचे काम आॅनलाईन व झटपट केले जावे. तसेच कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तत्काळ सर्वसामान्य नागरिक असेल किंवा बांधकाम व्यावसायिक अर्जदाराला विनाविलंब बांधकाम परवानगी मिळाली पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री चव्हाण यांनी दिल्या आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालायचा असेल तर बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी व अर्जदारांना झटपट परवानग्या द्याव्यात असे ते म्हणाले.हॉस्पिटलचा आढावावसई विरार वेगाने वाढणारे महानगर असून येथे महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये आरोग्याच्या कोणत्या सुविधा आहेत याचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच खासगी हॉस्पिटल शहरात किती आहेत यासह एकूणच नागरिकांना आरोग्य सेवा योग्य पद्धतीने मिळत आहे की नाही याची माहितीही घेतली. अग्निशामक विभागाचाही आढावा घेतला. यावेळी ही अधिकारी हादरलेले होते.