शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

अनेक वनराई बंधा-यांची गरज, विक्रमगड तालुक्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 24, 2017 02:37 IST

विक्रमगड : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस विक्रमगड तालुक्यात चांगला प्रतिसाद असून संभाव्य पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने विक्रमगड पंचायत समितीतर्फे प्रस्तावानुसार वनराई बंधा-यांची कामे हाती घ्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर(शिवा) सांबरे यांनी केली आहे़

विक्रमगड : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस विक्रमगड तालुक्यात चांगला प्रतिसाद असून संभाव्य पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने विक्रमगड पंचायत समितीतर्फे प्रस्तावानुसार वनराई बंधा-यांची कामे हाती घ्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर(शिवा) सांबरे यांनी केली आहे़भात शेती हंगाम हा संपला असल्याने आता मजुरांच्या हाताला काम नाही व त्यांचे इतर शहराच्या ठिकाणी कामासाठी स्थलांतर होण्यापूर्वी त्यांना स्थानिक पातळीवर काम देणे गरजेचे आहे़ तसेच सध्या पावसाचे पाणी ओहोळ, छोटी नदी, नाले, यामध्ये अद्यापही आहे. ते वाहून जाऊ नये त्याचा आणखी काही महिने उपयोग व्हावा यासाठी राजगार हमी योजनेतून वनराई बंधा-यांची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे़गेल्या काही वर्षांपासून विक्रमगड तालुक्यातील वनराई बंधा-याची कामे मंदावली आहेत़ यंदा बंधा-यांची कामे कधी चालू करणार असा सवाल मजुराकडून विचारला जात आहे़ कारण पाण्याचे साठे कमी झाल्यावर बंधारे बांधून उपयोग काय? इतर तालुक्यात वनराई बंधाºयांची कामे कधीच सुरू झाली आहेत.विक्रमगड तालुक्यात रोजगार हमी योजनेेंतर्गत गेल्यावर्षीच्या नोंदणीनुसार ६७ हजार मजुर कुंटुंबाची नोंदणी करण्यांत आली आहे़ तर त्यांना शंभरटक्के जॉबकार्ड देण्यांत आले आहेत तर त्याप्रमाणे लाभार्थ्यांची खातीही उघडण्यांत आली आहेत़पर्जन्याचे प्रमाण कमी झाल्याने दिवसेंदिवस भूजल पातळी कमी होऊन सर्वत्र पाणी टंचाईची समस्या तीव्र होत चाललेली आहे़ त्यामुळे पडणाºया पावसाचे पाणी योग्य रितीने अडविल्यास त्याचा उपयोग शेतीसाठी, गुरांना पिण्यासाठी होईलच, परंतु भूजलाची पातळी ही वाढून पाणी टंचाईवर मात करता येईल़ यामुळे पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रस्ताव मागवून ओहोळ, छोटी नदी, नाले यावर वनराई बंधाºयांची कामे हाती घेतली जावी अशी मागणी आहे़>वनराई बंधाºयांचे असंख्य फायदेरोजगार हमी योजनेतून मजुरांना स्थानिक पातळीवरच कामे उपलब्ध होतात़ भुजल पातळी वाढवुन पाणी टंचाईच्या समस्या कमी होण्यास मदत होते, या पाण्यातून शेतक-यांना हंगामी भाजीपाला लागवडीसाठी उपयोग होतो. गुरांना पिण्याच्या पाण्याची सोंय होते़कसे तयार होतांत वनराई बंधारेयासाठी सिमेंटच्या रिकाम्या गोण्यांची आवश्यकता असते, या रिकाम्या गोण्यांमध्ये रेती व माती भरुन हे वनराई बंधारे बांधले जातात़ त्यामुळे या वनराई बंधा-यांवर रोजगार हमीतून मजुरांना स्थानिक पातळीवरच रोजगाराची संधी उपलब्ध होत असते़ तसेच त्यांच्या बांधकामावर होणारा खर्चही अत्यंत अल्प असतो. त्यामुळे ते कितीही मोठ्या संख्येने बांधता येतात.