29 गावे वगळून पालिका निवडणूक?; शिवसेना आग्रही

उच्च न्यायालयात तत्काळ सुनावणीसाठी सरकारी वकिलांना सूचना

- आशीष राणे वसई : बहुप्रतीक्षित वसई-विरार शहर महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अंतिम निर्णय येत्या चार दिवसांत लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्त्वाचा घटक असलेल्या शिवसेनेने मागील निवडणूक प्रचारात वचन दिल्याप्रमाणे शिवसेना गावे वगळण्यावर ठाम असून, एकदा नाही तर दोन वेळा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात राज्य सरकारच्या अवर सचिव निकेता पांडे यांनी नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात तत्काळ सुनावणी होण्याकामी सरकारी वकिलांना लेखी निर्देश दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते ॲड. जिमी घोन्सालवीस यांनी ‘लोकमत’ला दिली.याचिकाकर्ते व वसईतील शिवसेना नेते विजय पाटील यांच्यासह राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे गावे वगळून निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहेत. यामुळेच कदाचित हा निर्णय लवकरच येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांमधील मतदार याद्या अंतिम करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, १६ फेब्रुवारीला वसई-विरार महापालिका मतदार याद्या प्रसिद्ध करणार आहे, त्यामुळे महापालिका प्रशासनदेखील २९ गावे वगळण्यात आलीच तर  गावाशिवाय महापालिका निवडणूक प्रक्रियाही सुरू ठेवण्याची तयारी दर्शविली आहे. पालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे हे प्रकरण मागील दहा वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने सन २०११ मध्ये २९ गावे महापालिकेतून वगळण्याचे आदेश काढले होते. त्या निर्णयाला वसई-विरार महापालिकेने आयुक्तांचे अधिकार वापरून तत्कालीन माजी महापौर राजीव पाटील यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती मिळवली होती.गावे वगळण्यासाठी ठामनिवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनेने वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले होते. आता राज्यात मुख्यमंत्री शिवसेनेचेच असल्याने  शासन गावे वगळण्याच्या बाजूने आजही ठाम आहे. वसई-विरार महापालिकेतून गावे वगळण्यात यावीत, यासाठी नगरविकास खात्याने ९ डिसेंबर आणि २१ जानेवारी रोजी दोन प्रतिज्ञापत्र सादर केली होती; मात्र  २८ जानेवारीला न्यायालयात होणारी सुनावणी अचानक स्थगित झाली होती. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यात रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांची प्रक्रियादेखील सुरू केली व  त्यामुळे गावांचे भवितव्य पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले होते.महाराष्ट्र शासनाने २९ गावांबाबत कायदेशीर भूमिका स्पष्टपणे दाेन प्रतिज्ञापत्रांद्वारे उच्च न्यायालयात मांडली आहे, तर वसई-विरार मनपा आयुक्तांनीही दि. ८ ऑक्टाेबर राेजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांची बाजू मांडली. आयुक्तांनी या सर्व कायदेशीर परिस्थितीची माहिती राज्य निवडणूक आयाेगाला दिली असती तर पुढे हाेणार्‍या पेचातून वाचता आले असते.        - ॲड. जिमी घाेन्साल्वीस, याचिकाकर्तेआता याचिका परत सुनावणीसाठी लवकरच लागेल व अंतिम निर्णय २९ गावांच्या बाजूने लागेल असा ठाम विश्वास व अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयाेगामार्फत महापालिका आयुक्तांचा मतदार यादी अंतिम करण्याचा कार्यक्रम हा निव्वळ हुलबाजी करण्यासाठीच आहे असे मी मानतो.- विजय पाटील, शिवसेना नेते.