कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील विकासकामे मार्गी लागावीत म्हणून शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी धडक मारली असली तरी २७ गावांतील विकासाच्या नाड्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच हाती ठेवल्या आहेत. तेथील कामे एमएमआरडीच्या माध्यमातूनच होतील, असे सांगत त्यांचे श्रेय शिवसेनेला देण्यास त्यांनी नकार दिल्याचे समजते.ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दोन वर्षांपूर्वी १ जूनला घेतली. नंतर पुन्हा ही गावे वगळण्यास राज्य सरकार अनुकूल आहे, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी डोंबिवलीत पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन दिली. हा विषय सध्या न्यायालयात आहे आणि गावे वगळण्याबाबत संदिग्धता आहे. ही गावे सध्या पालिकेत असल्याने तेथे ज्या प्रकल्पांची घोषणा झाली आहे, त्याचा निधी शिवसेनेला पालिकेच्या ताब्यात हवा आहे, पण मुख्यमंत्र्यांनी निधी देण्यास स्पष्ट नकार देत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकासकामे करून देऊ, असे आश्वासन दिले आहे.गावे पालिकेत आल्यावर त्यांच्या विकासासाठी सात हजार कोटींचा आराखडा पालिकेने तयार केला होता. तो राज्य सरकारकडे सादर केला. त्यावर राज्य सरकार निर्णय घेण्यासच तयार नाही.दरम्यानच्या काळात पालिकेचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला. त्यासाठी सरकारकडून १३७ कोटींचा पहिल्या टप्प्यातील निधी आला आहे. पाच वर्षात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत हजार कोटीची म्हणजेच वर्षाला किमान २०० कोटींची कामे करणे अपेक्षित आहे. पण ती होत नसल्यानेच शिवसेनेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्तवाखाली नगरसेवकांना घेऊन वर्षा बंगला गाठला. चर्चा केली. पालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांमुळे हद्द वाढली आहे. त्यापोटी पालिकेला जादा निधी द्यावा, असा मुद्दा या चचेवेळी मांडण्यात आला. पण असा निधी देण्याचे सपशेल टाळत मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकासकामे केली जातील, असे सांगत कामांचे आणि पर्यायाने २७ गावावरील वर्चस्वाचे अधिकार आपल्याकडेच ठेवले.या गावातील कल्याण ग्रोथ सेंटरच्या विकासाचे प्राधिकरण एमएमआरडीएच आहे. २७ पैकी १७ गावांच्याच नियोजनाचे अदिकार पालिकेच्या हाती आहेत.यामुळे या गावांतून जाणारा ८०० कोटींचा रिंग रूट, एक हजार ८९ कोटींचे ग्रोथ सेंटर, कोळेगाव येथील सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) यांचे अधिकार भाजपाच्या हाती एकवटणार आहेत.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एलबीटी करवसुली बंद केली, तेव्हा त्यापोटी पालिकेला राज्य सरकारकडून दरमहा १९ कोटी ३८ लाखांचे अनुदान देण्याचे ठरले. त्यातील गेल्या वर्षीचे डिसेंबरचे आणि यंदाचे जानेवारी-फेब्रुवारीचे अनुदान मिळालेले नाही.त्याला नोटाबंदीचा फटका बसला. ५८ कोटी १४ लाखांचे थकलेले अनुदान मिळावे, हा मुद्दाही फडणवीस-ठाकरे भेटीत उपस्थित झाला. आता जीएसटी लागू झाला आहे. त्यापोटी दरमहा १९ कोटी ९२ लाखांचे अनुदान कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस मिळणार आहे. ते दुप्पट करण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.हवी १२३ कोटींची थकबाकी१९८३ ते २००२ या काळात २७ गावे पालिकेत होती. तेथील मालमत्ताधारकांकडून करापोटी १२३ कोटी येणे असल्याचा पालिकेचा दावा आहे. संघर्ष समितीला तो मान्य नाही. पालिकेने गावांतून या काळात २२ कोटींची करवसुली केली, पण विकासकामे केली नाहीत, असा संघर्ष समितीचा आरोप आहे. या थकबाकीचा विषयही सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान उपस्थित केला. त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विकास ‘भाजप’च्याच मुठीत, २७ गावांतील कामे एमएमआरडीए करणार : शिवसेनेला श्रेय देण्यास विरोध कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 1, 2017 00:48 IST