लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतर सप्टेंबर २०१९ मध्ये वादग्रस्त ७११ क्लब प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन देखील तपास मात्र आरोपींच्या सोयी नुसार करणाऱ्या पूर्वीच्या ठाणे ग्रामीण व आताच्या मीरा भाईंदर - वसई विरार पोलीस आयुक्तालया कडून अखेर ह्या गुन्ह्याचा तपासच शासनाने काढून घेतला आहे . मीरा भाईंदर पोलिसांवर हि नामुष्की ओढवली असून शासनाने सदर तपास आता मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखे कडे सोपवला आहे .
दाखल गुन्हा व तक्रारींच्या अनुषंगाने मीरारोडच्या कनकिया भागात कांदळवनचा ऱ्हास करून तसेच कांदळवन पासूनच्या ५० मीटर आत बेकायदेशीर भराव - बांधकाम केल्या प्रकरणी ७११ हॉटेल्सच्या संचालकांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत . पालिकेने देखील एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला होता . सीआरझेड , उच्चतम भरती रेषेचे उल्लंघन केले गेले आहे . विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद नसताना देखील नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या दिल्या गेल्या . तर येथे कोणताच राज्य वा राष्ट्रीय महामार्ग नसताना देखील त्याचा संदर्भ जोडत १ चटईक्षेत्र दिले गेले . येथून अति उच्च दाबाच्या वीज पुरवठा करणाऱ्या केबल व टॉवर आहे .
पर्यावरणाचा ऱ्हास व विविध प्रकारे कायदे -- नियमांचे उल्लंघन करून महापालिकेने ७११ हॉटेल्स ला तळघर , तळ अधिक ४ मजले अशी बांधकाम परवानगी दिली असून तेथे ७११ क्लब हि आलिशान वाणिज्य वापराची इमारत बांधण्यात आली आहे . सदर क्लब व त्याच्या बांधकाम परवानग्या ह्या तत्कालीन भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करून महापालिका व नगरविकास विभागाच्या संगनमताने मिळवल्याच्या तक्रारी आहेत .
सदर प्रकरणी सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यावर मीरारोड पोलीस ठाण्यात मेहतांसह त्यांचे ७११ हॉटेल्स चे भागधारक , संचालक तसेच तत्कालीन पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर , नगररचना विभागाचे अधिकारी आदींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला . त्यावेळी मीरारोडचे पोलीस निरीक्षक असलेले शेखर डोंबे यांनी चक्क उच्च न्यायालयातच गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशास स्थगिती मागितल्याने ठाणे ग्रामीण पोलिसांवर टीकेची झोड उठली . पोलिसांची एकूणच भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाल्या नंतर डोंबे यांची उचलबांगडी करावी लागली होती .
त्या नंतर सदरचा तपास हा भाईंदर विभागाचे तत्कालीन उपअधीक्षक व आताचे सहाय्यक आयुक्त डॉ . शशिकांत भोसले यांच्या कडे देण्यात आला . परंतु भोसले यांनी तपासाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात वेळकाढूपणा चालवला . पोलीस आयुक्तालय झाल्यावर आयुक्त सदानंद दाते यांनी भोसले यांना ८ आठवड्यात तपास पूर्ण करा , वाटल्यास एक विशेष तपास पथक तयार करा असे निर्देश दिले होते . परंतु भोसले यांनी विशेष तपास पथक तयार केले नाहीच शिवाय तपास देखील ८ आठवड्यात पूर्ण केला नाही . उलट भोसले हे मेहता व संबंधितांना पाठीशी घालत असल्याचे आरोप झाले . भोसले - मेहता भेटीने देखील टीकेचे झोड उठली .
गुन्हा दाखल करताना देखील पोलिसांनी आवश्यक कलमे लावली नाहीत, स्थानिक पोलीस हे आरोपीना पाठीशी घालत असल्याच्या तक्रारी राज्य शासना कडे सतत होत होत्या . अखेर गृह विभागाने ७११ क्लब कच्या गुन्ह्याचा तपास हा सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ . शशिकांत भोसले यांच्या कडून काढून घेतला असून मीरा भाईंदर पोलिसांची चांगलीच नामुष्की झालेली आहे . सदरचा तपास आता मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखे कडे सोपवण्यात आला आहे .