- प्रतीक ठाकूर
विरार : वसई-विरार महापालिकेचे उपविधी मंजूर नसताना पालिकेने लागू केलेला व्यवसाय परवाना बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला जात आहे. दुसरीकडे पालिकेने उपविधीचा आराखडा तयार करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे २५ लाख भरूनही अद्याप उपविधी मंजूर झाले नसल्याचे समोर आले आहे.महापालिकेने उपविधीचा आराखडा तयार केला होता आणि त्याच्या मंजुरीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे २५ लाख रुपये भरलेही होते. मात्र, त्याचा पाठपुरावा झालेला नाही. त्यामुळे अद्याप उपविधी मंजूर झालेले नव्हते. दरम्यान, पालिकेने व्यवसाय परवाना लागू केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. महापालिकेच्या ज्या अधिनियमाच्या आधारे व्यवसाय परवाना लागू करण्यात आला आहे, तो मुळात चुकीचा आहे, असे कायदे अभ्यासक निमेश वसा यांचे म्हणणे आहे. अधिनियम ३७६च्या अन्वये सर्वांना अशा परवान्याची गरज नसते, असे कायदेतज्ज्ञ वसा यांनी सांगितले. पालिकेने या नोटिसा १५ दिवसांत मागे घेतल्या नाहीत, तर न्यायालयात जाऊ, असेही त्यांनी सांगितले.पालिकेला शहरातून विविध मार्गांनी उत्पन्न प्राप्त होते. नागरिकांना कर आकारून, विविध शुल्क आकारून हे उत्पन्न मिळविले जाते. मात्र, अधिकाअधिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी पालिकेला कायदे बनविणे आवश्यक असते. हे कायदे बनवायचे असतील, तर त्यासाठी उपविधी मंजूर असावे लागतात आणि त्याचे धोरण ठरावे लागते.
उपविधी नसल्याने परवाने नाहीत- २००९ साली वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली होती. मात्र, तेव्हापासून उपविधीच मंजूर नव्हते. उपविधी नसल्याने पालिका परवाने देऊ शकते, तसेच दंडात्मक कारवाईही करता येते. - शहरातील मनोरंजनाची ठिकाणे, सिनेमागृह, दुकाने यांना परवाने दिले जाऊ शकतात. त्यातून उत्पन्न मिळू शकते. पालिकेने उपविधी मंजूर केलेले नसल्याने कायदे बनविता येत नाहीत. यामुळे पालिकेला परवाने देता येत नाहीत.
उपविधीशिवाय परवाना लागू करणे चुकीचे आहे. उपविधीला महासभेने मंजुरी दिली होती. मात्र त्याचा पाठपुरावा प्रशासनाने केला नाही म्हणून उपविधी रखडल्या.- सुदेश चौधरी, माजी स्थायी समिती सभापती.