डोंबिवली : ‘केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्यासाठी मागवलेल्या हरकती-सूचनांचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. तो मिळताच मुख्यमंत्री गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेणार आहेत’, अशी माहिती राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी येथे दिली. ‘आगरी युथ फोरम’ने भरवलेल्या सोळाव्या आगरी महोत्सवाचा समारोप राज्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते रविवारी झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे, २७ गावे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, दत्ता वझे, चंद्रकांत पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
चव्हाण म्हणाले, ‘हरकती-सूचनांचा अहवाल विचारात न घेता २७ गावे वगळल्यास त्याला न्यायालयात कोणीही आव्हान देऊ शकतो. ही बाब विचारात घेऊन हा निर्णय विचारपूर्वक घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत.’‘२७ गावांतील एक हजार ८९ हेक्टर जागेवर कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी दिलेला एक हजार ८९ कोटींचा निधी पडून आहे. सरकारला ग्रामस्थ व भूमिपुत्रांची जागा घ्यायची नाही. केवळ, त्या जागेवर विकासासाठी परवानगी हवी आहे. या प्रकल्पाद्वारे सेवा क्षेत्रातील ५० हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. २७ गावे परिसरातील भूमिपुत्रांनाही त्यात रोजगाराची संधी मिळेल. सरकारला ग्रोथ सेंटर उभारायचेच आहे. मात्र, त्याला ग्रामस्थांनी विरोध केल्यास ग्रोथ सेंटरचा प्रकल्प दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतो. त्यामुळे विकास आणि रोजगाराच्या संधी विरोधामुळे हुकतील, याचा विचार होणे गरजेचे आहे, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.घरनोंदणीसाठी पुन्हा चर्चा करणारच्२७ गावांतील ग्रामपंचायतीने दिलेल्या मंजुरीच्या आधारे भूमिपुत्रांनी इमारती बांधल्या. त्यातील घरे पागडी व भाडेपद्धतीने दिली आहेत. परंतु, तेथील घरनोंदणी सरकारने बंद केली आहे. त्यामुळे त्यांचा रोजगार अडचणीत आला आहे.च्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा केली आहे. त्यातून काही निष्पन्न झालेले नसले, तरी पुन्हा चर्चा करून नोंदणी सुरू करण्याची मागणी केली जाईल, असे आश्वासन चव्हाण यांनी यावेळी दिले.