पालघर : तहसीलदार कार्यालयात कातकरी, आदिवासी कुटुंबांच्या दाखल केलेल्या २,१९४ रेशन कार्डांच्या अर्जापैकी ५९८ अर्ज मागील अनेक महिन्यांपासून शिल्लक असल्याने तत्काळ रेशन कार्ड देण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी श्रमजिवी संघटनेने तहसीलदार कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन पुकारले.
पालघर तालुक्यातील अनेक गावांतील आदिवासी, कातकरी कुटुंबीयांकडे स्वतःची रेशन कार्ड नसल्याने त्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्याचा पुरवठा होत नव्हता. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर उपाशी राहण्याची पाळी उद्भवली होती. शासन पातळीवरून पाठपुरावा करूनही श्रमजिवीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने, श्रमजिवीचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत, शासनाला आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आल्यावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव आणि पालघर जिल्ह्याचे पुरवठा अधिकारी अहिरे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन महिन्यात रेशन कार्ड आणि धान्याचे वितरण करू, असे सांगितल्याची माहिती श्रमजिवीचे तालुकाध्यक्ष दिनेश पवार यांनी दिली, परंतु अनेक कुटुंबीयांना आजही रेशन कार्ड मिळाली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा विभागाकडे नवीन रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी दाखल केलेल्या २१ हजार ९४१ अर्जापैकी १ हजार ५९६ रेशन कार्ड देण्यात आली असून, उर्वरित ५९८ कुटुंबांना रेशन कार्ड देण्याबाबत आश्वस्त करूनही कार्ड दिली जात नसल्याचे तालुकाध्यक्ष दिनेश पवार यांचे म्हणणे आहे. मात्र, पुरवठा विभागाकडून देण्यात आलेल्या रेशन कार्डांपैकी ८० टक्के रेशन कार्ड संघटनेने दिलेल्या अर्जातून देण्यात आली आहेत. संघटनेने तहसीलदार कार्यालयाला ५ जानेवारी रोजी पत्र देऊन दोन दिवसांच्या आत ८ तारखेपर्यंत रेशन कार्ड न मिळाल्यास ११ तारखेला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. रेशन कार्ड बनविण्याचे काम सुरू असताना अल्प कालावधीत सर्व रेशन कार्ड शक्य नसल्याने शेवटी सोमवारी आंदोलनादरम्यान बनविण्यात आलेली सुमारे २०० रेशन कार्ड नायब तहसीलदार केशव तरंगे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.