जव्हार तालुक्यातील १० ग्रा.पं.ची चौकशी, भ्रष्टाचाराच्या शेकडो तक्रारी दाखल

या तालुक्यातील विविध योजनातील भ्रष्टाचार वाढला असून दिवसेंदिवस भ्रष्ट ग्रामसेवकांची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यामुळे जि.प. चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मिलींद बोरीकर यांनी

हुसेन मेमनजव्हार : या तालुक्यातील विविध योजनातील भ्रष्टाचार वाढला असून दिवसेंदिवस भ्रष्ट ग्रामसेवकांची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यामुळे जि.प. चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मिलींद बोरीकर यांनी १० ग्रा.पं.ची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ समितीची सभा पालघरच्या पं. स. सभागृहात घेण्यात आली, त्यावेळी हे चौकशीचे आदेश देण्यात आले.जव्हार तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायती व २ ग्रामदान मंडळे असून यापैकी वावर, रायतळे, कौलाळे, किरमीरा, दाभलोनल डेंगाचीमेट, धानोशी, कासटवाडी या ग्रामपंचायतीची अर्थ समिती सभेमध्ये चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर यांनी काढले आहेत. या ग्रामपंचायती बाबत भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी समोर आल्यामुळे व पंचायत समिती मार्फत केलेल्या किरकोळ चौकशीमध्ये काही ग्रामपंचयतीत दोषी आढळ्यामुळे त्यांचेवर कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच या ग्रामपंचायतीची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे असे आदेश मुख्य कार्याकारी अधिकारी यांनी दिले आहेत.ग्रामपंचायतीवर होणार संपुर्ण खर्च ग्रामसेवकांच्या व सरपंचाच्या संयुक्त स्वक्षरीने शासनाने सोपविल्यामुळे दोघांच्या संगनमताने वाटेल ते कामे केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार काही ग्रामपंचातीने केल्याचे उघड झाले आहे. तसेच सर्व नियम धाब्यावर बसवून खरेदी करतांना ३ लाखावरील खरेदीला नियमानुसार ई-निविदा करणे बंधनकारक असतांना सर्व खरेदी परस्पर ठेकेदारा मार्फत केली जात आहे.तालुक्यातील ग्रामपंचायातीत शासनाच्या विविध योजना अमलांत आणल्या जात आहेत. यामध्ये १४ वा वित्त आयोग, ५ टक्के पेसा निधी, जन सुविधा निधी, नवीन शौचालय, बांधकाम दुरूस्ती, विहिर, रस्ते, वृक्ष लागवड, आंगणवाडी-बालवाडी बांधकाम व दुरूस्ती, इत्यादी कामांच्या योजना प्रामुख्याने राबविण्यात येत असून याकरीता करोडो रूपयांचा निधी शासनाकडून येत आहे. मात्र ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संगनमताने या योजनेची विल्हेवाट लावण्यात येत असून त्यात करोडोचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. काही ग्रामसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार असून एका ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.