लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मीरारोड येथील भाजपाचे माजी नरेंद्र मेहता यांच्या वादग्रस्त ७११ क्लब प्रकरणी पुण्याच्या हरित लवादाने चौघांची उच्च स्तरीय समिती नेमली असून ४ आठवड्यात अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत .
मीरारोडच्या कनकिया परिसरात सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स कंपनीच्या माध्यमातून आलिशान ७११ क्लब उभारण्यात आला आहे . मुळात सदर ठिकाणी कांदळवन , भरती प्रवण क्षेत्र व नाविकास क्षेत्र असल्या ने ते नष्ट करून बेकायदा भराव व बांधकाम केल्याच्या तक्रारी असल्याने मीरारोड पोलीस ठाण्यात पर्यावरण संरक्षण कायद्या खाली अनेक गुन्हे दाखल आहेत . तरी देखील महापालिकेने मेहता हे आमदार असताना बांधकाम परवानगी व भाग भोगवटा दाखला दिला . पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून बांधकाम परवानगी दिली , महामार्ग नसताना त्याचा हवाला देऊन व टीडीआर दिला गेल्याच्या तक्रारी आहेत . मुंबई उच्च न्यायालयात सुद्धा याचिका दाखल आहेत .
सुरुवाती पासून वादग्रस्त ठरत असलेला तारांकीत क्लब ज्या जागेवर उभा आहे त्याठिकाणी बेकायदा आणि नियमबाह्य पद्धतीने बांधकाम करत पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान केले गेले असल्याची याचिका ऍड. इरबा कोनापुरे आणि साबीर सय्यद यांनी हरित लवादच्या पुणे खंडपीठ कडे दाखल केली आहे. याचिकेत सीआरझेड , कांदळवन , नैसर्गिक प्रवाह नष्ट करण्यासह २२० के. वी.च्या उच्च दाब विदुत वाहिनीच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात आणि नाविकास क्षेत्रात केलेले आहे. बांधकामास आवश्यक असणाऱ्या एमसीझेडएमए , एसइआयएए तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्या कोणत्याही पुर्व परवानग्या घेतलेल्या नाहीत. एमसीझेडएमएच्या १५२ व्या बैठकीत बेकायदा बांधकामावर कार्यवाही करण्याचे आदेश असूनही महापालिकेने कारवाई केली गेली नाही .
न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग व तज्ञ सदस्य डॉ . विजय कुलकर्णी यांच्या हरित लवादाच्या खंडपीठाने सदरची तक्रार याचिका दखल करून घेत सदरचे आदेश दिले आहेत . १९ सप्टेंबर रोजी ९ शासकीय विभाग आणि भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता आणि मे. सेवन इलेवन क्लब प्रा. लि. अश्या ११ जणांना नोटीसा बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत . याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. नितीन लोणकर, ऍड. सोनाली सूर्यवंशी आणि ऍड. तानाजी गंभिरे यांनी बाजू मांडली . लवादाने पर्यावरण सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एमसीझेडएमए आणि मीरा भाईंदर महापालिका अश्या चार सदस्य यांची उच्च स्तरीय समिती चौकशी साठी नेमली असून त्यांना ४ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत . याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे .