- दीपक मोहिते, वसईनवा पालघर जिल्हा स्थापन झाल्यानंतर गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत जिल्हा विकासाला चालना मिळू शकली नाही. या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी पिंडदान, वर्षश्राद्ध अशा कार्यक्रमांचे श्रमजीवी संघटनेकडून आयोजन करण्यात आले. वर्षभरात कोणत्याही प्रकारची विकासकामे व नियोजन न झाल्यामुळे आजही पालघर जिल्हा मागासलेला जिल्हा म्हणूनच ओळखला जातो. गेल्या वर्षभराच्या कारकिर्दीत केवळ सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा पालघरवासीयांना ऐकायला मिळाल्या. प्रत्यक्षात कामे झाली नाहीत. त्यामुळेच आदिवासी समाज असो, अन्य संस्था असो, त्यांनी आज जिल्हाभर प्रशासनाचा निषेध केला. सातही तालुक्यांच्या ठिकाणी पिंडदान करून सरकारचा प्रतीकात्मक निषेध नोंदविण्यात आला. काही ठिकाणी केशवपन करून सरकारच्या प्रशासकीय लालफितीवर ताशेरे ओढण्यात आले.पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्याचा पश्चिम भाग कायम मागासलेला राहिल्यामुळे सन १९८० पासून पश्चिम परिसराचा वेगळा जिल्हा असावा, अशा मागणीने जोर धरला. यामागे केवळ परिसर विकासाचा उद्देश होता. राजकीय डावपेचांत अडकल्यामुळे हा जिल्हा अस्तित्वात येण्यासाठी तब्बल ३४ वर्षे पालघरवासीयांना प्रतीक्षा करावी लागली. गेल्या वर्षी १ आॅगस्टला ठाणे जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील काही तालुक्यांचा समावेश करून तत्कालीन आघाडी सरकारने पालघर जिल्हा निर्माण केला. वास्तविक, वसई हा ठाणे जिल्ह्यातच असणे गरजेचे होते. परंतु, इतर सर्व तालुके आदिवासी तालुके असताना हा तालुका मात्र या जिल्ह्यात समाविष्ट करताना कोणते निकष लावण्यात आले, याचा उलगडा होऊ शकला नाही.पालघर, विक्रमगड, डहाणू, जव्हार, मोखाडा या परिसरातील अन्नधान्य वितरण व्यवस्था पूर्णपणे कोसळली आहे. अंगणवाड्यांना जाणारा शिधा कधीही वेळेवर जात नाही. कुपोषणावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासंदर्भात अनेक योजना जाहीर झाल्या, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. पाण्याच्या प्रश्नाने आज जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात स्थानिक ग्रामस्थांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. जिल्ह्यातील नदी, जलाशयांमध्ये पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी तर नाहीच, परंतु प्यायलादेखील पाणी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिसू शकली नाही. केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन घोषणा करायच्या, असा सपाटा लावण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. काही वर्षांपूर्वी वावर-वांगणी येथे आदिवासी मुलांचे झालेले मृत्यू लक्षात घेता नव्याने स्थापन झालेल्या जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रमुख समस्येवर लक्ष केंद्रित करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. समुद्रातील मच्छीमारांच्या संघर्षातही तोडगा काढू शकले नाहीत. गेली अनेक वर्षे सागरी हद्दीवरून वसई-सातपाटी असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार आजही सुरूच आहे. शिक्षक व अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतनही मिळू शकत नाही. दुसरीकडे निवृत्त सरकारी कर्मचारी निवृत्ती वेतनासाठी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. तालुकानिहाय पोलीस ठाण्यांमध्ये मनुष्यबळ वाढले. काही ठिकाणी पोलीस चौक्यांच्या संख्येतही वाढ झाली, परंतु कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारू शकली नाही. पूूर्वीचा ठाणे जिल्हाच बरा होता...पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतीवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. पावसाळी पाण्यावर होणारी ही शेती गेल्या काही वर्षांत हळूहळू लयाला गेली. या घडीस जी शेती उरली आहे, त्यांना सिंचनासाठी पाणी नाही. पाणी मुबलक असताना येथील शेतकरी तहानलेला आहे. आपलेच पाणी आपल्याला मिळत नाही, ही भावना वाढीला लागली व त्यातूनच तालुक्यातालुक्यांत वैरभाव निर्माण झाला. प्रशासनाने याची कधीही दखल घेतली नाही. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता पूर्वी होता तो ठाणे जिल्हाच बरा होता, अशा निर्णयाप्रत पालघरवासीय आले आहेत. त्या वेळी ठाणे येथे असलेल्या मुख्यालयात जाण्यासाठी वेळ व पैसे खर्च होत असत, परंतु कामे मात्र होत होती. त्यामुळे नागरिकांची अवस्था ‘भीक नको पण, कुत्रे आवर’ अशी झाली आहे.जिल्ह्यात ५१३ पदे रिक्त नवीन जिल्हा निर्माण करताना एकूण १० हजार ५४६ पदे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ९ हजार ११७ पदे मंजूर झाली तर उर्वरित १४५० पदे आजही रिक्त आहेत. शिक्षण विभागाची परिस्थिती यापेक्षाही वाईट आहे. सुमारे ९४५ शिक्षकांची गरज असून गेल्या वर्षभरात याविषयी कोणतीही हालचाल होऊ शकली नाही. हीच परिस्थिती पोलीस खात्याची आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात ५१३ पदे रिक्त आहेत. अनेक विभागांना स्वत:ची कार्यालये नाहीत. या विभागाची सर्व कामे अद्याप ठाणे येथूनच होत आहेत. मुंडण करुन नोंदविला निषेधमनोर : राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामुळे जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची सुविधा वर्षभरात मिळाली नाही, म्हणून पालघर जिल्ह्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व कार्यकर्त्यांनी पालघर येथे आपले मुंडण केले व युती सरकारचा निषेध नोंदविला. जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे गोरगरीब जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री व आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गलथान कारभारामुळे श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपले मुंडण करून निषेध व्यक्त केला व पिंडही पाडले.
सरकारच्या धोरणांचे पिंडदान
By admin | Updated: August 1, 2015 23:24 IST