कचरा वर्गीकरणाचा निव्वळ फार्स 

मीरा-भार्इंदरमध्ये ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाचा निव्वळ फार्स ठरला आहे. राजकारणी केवळ राजकारणच करत असल्याने वर्गीकरण बारगळले आहे. बेकायदा उत्तन डम्पिंगमुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

धीरज परब  मीरा रोड : मीरा-भार्इंदरमध्ये ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाचा निव्वळ फार्स ठरला आहे. राजकारणी केवळ राजकारणच करत असल्याने वर्गीकरण बारगळले आहे. बेकायदा उत्तन डम्पिंगमुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. शहरातील जागोजागी बेकायदा कचराकुंड्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. स्वच्छता व कचºयाची विल्हेवाट लावण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. मात्र, नागरिकांच्या माथी कर लादून कोट्यवधींची कंत्राटे मात्र नियमित काढली जात आहेत. घनकचरा अधिनियम काही नवीन नाही. येथील राजकारणी व महापालिका प्रशासनालाही याची कल्पना होती. राज्य सरकारने उत्तनच्या धावगी येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेस कोट्यवधींचा भूखंड विनामूल्य दिला. परंतु, या घनकचरा प्रकल्पासाठीच्या राखीव जागेत राजरोस बेकायदा बांधकामे झाली. माफियांनी सरकारी जागा बळकावण्याचा सपाटा लावला असताना महापालिका प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेत केवळ ‘अर्थ’कारण जपले, जेणेकरून बांधकामांना अभय मिळालेच, शिवाय त्यांना वीज, पाणी, करआकारणी आदी सर्व सुविधा पालिकेने दिल्या. नेत्यांनीही केवळ व्होट बँक म्हणून या बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घातले. घनकचरा प्रकल्पाच्या जागेत अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामांकडे कानाडोळा करणाºया महापालिकेने ज्या उद्देशासाठी सरकारने भूखंड दिला, तो उद्देशदेखील कचºयात मिळवला. घनकचरा प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली पालिकेने चक्क बेकायदा डम्पिंग ग्राउंडच तयार केले. कुठलीही शास्त्रोक्त प्रक्रिया न करताच बेकायदा टाकल्या जाणाºया कचºयामुळे दुर्गंधी पसरली. आगीमुळे होणाºया धुराने प्रदूषण वाढले. कचºयातील घातक लिचेटने परिसरातील शेती नष्ट केली. विहिरींचे पाणी दूषित झाले. पर्यावरणासह आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. महापालिका व राजकारण्यांना या बेकायदा डम्पिंगचे काहीच सोयरसुतक नव्हते आणि नाही. संपूर्ण शहराचा कचरा उत्तनसारख्या निसर्गरम्य भागात आणून टाकताना पालिकेने येथील नागरिकांचा विचारच केलेला नाही. जेव्हा प्रकल्प वरसावे येथे स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा भाजपाच्या नरेंद्र मेहता यांनी जोरदार विरोध केला. शिवाय, त्यांच्या परिचित असलेल्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका केली. वरसावे भागात मेहतांच्या कुटुंबीयांचे सीएन रॉक हॉटेल असल्याचे कारणही गाजले होते. घनकचरा प्रकल्पासाठी ओला व सुका कचरा वेगळा करणे अत्यावश्यक असल्याची कल्पना असताना तसेच नियमातही तरतूद असताना महापालिका व राजकारण्यांनी नागरिकांना सुरुवातीपासून त्यासाठी प्रेिरत केलेच नाही. साफसफाईसाठी कोट्यवधींची कंत्राटे देणे व डम्पिंगसाठीही कोट्यवधी खर्च करणे, यातच सर्वांनी स्वारस्य दाखवले. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी नागरिकांमध्ये १० वर्षांपूर्वीच जर जनजागृती सुरू करूनअंमलबजावणीसाठी कायद्याचा बडगा उगारला असता, तर पालिकेवर हरित लवाद व उच्च न्यायालयात नामुश्की ओढवली नसती. परंतु, पालिकेला न्यायालयाचीदेखील भीती वा सन्मान राहिलेला नसून तेथेही हातोहात खोटे बोलून वा खोटी माहिती देऊन वेळ मारून नेण्यात पालिका तरबेज झाली आहे.  आजही शहरात ओला व सुका कचरा वेगळा केला जात नाही. जे नागरिक वा संस्था प्रामाणिकपणे कचरा वेगळा करून देतात, पण तोच कचरा पालिका मात्र एकाच गाडीत एकत्र करून नेते. मध्यंतरी ओला व सुका कचरा वेगळा करून न देणाºया इमारतींचा कचरा न उचलण्याची भूमिका पालिकेने घेतली. पण, निवडणुका असल्याने राजकीय दबावाखाली पालिकेने नमते घेतले. कचºयाचे वर्गीकरण करणाºया नागरिक व इमारतींना पालिकेने करात विशेष सवलत दिली पाहिजे. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना अंमलात आणल्या पाहिजेत. पण, पालिका मात्र केवळ कागदावर जनजागृतीसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यातच स्वारस्य दाखवत आहे. करवसुलीसाठी जशा नळजोडण्या तोडल्या जातात, तशा कचरा वेगळा न करणाºयांच्या नळजोडण्या तोडण्याची हिंमत पालिकेत नाही. पालिकेलाही कचरा वर्गीकरणात स्वारस्य नाही. त्यांना स्वारस्य केवळ निविदा देण्यातच आहे. महापालिका व कंत्राटदाराच्या करारात कंत्राटदाराने प्रत्येक घर, इमारतीमधून कचरा गोळा करून न्यायचा आहे. पण, शून्य कचराकुंडीचे शहर म्हणून खोटा दावा करणाºया पालिकेला शहरातील गल्लोगल्ली झालेल्या बेकायदा कचराकुंड्या मात्र दिसतच नाहीत. या बेकायदा कचºयाकुंड्यांमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरतेच, शिवाय रोगराईची भीती राहते. पालिकेचे सफाई कर्मचारी तर ठिकठिकाणी कचरा गोळा करून सरळ जाळून टाकतात किंवा मोकळ्या तसेच कांदळवनात कचरा ढकलून टाकतात. पालिकेची बंदिस्त गटारेही कचरा व गाळाने भरलेली असतात. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकायचा कुठे म्हटले तर छोटे डबे नाहीत. गल्लीबोळा, रस्ते तसेच अंतर्गत गटारांची सफाई काटेकोर होत नाही. शहराचा पालिकेने उकिरडा करून टाकला आहे. पण, त्याचे सोयरसुतक ना प्रशासनाला आहे ना राजकारण्यांना. स्वच्छ सुंदर मीरा-भार्इंदर, उघड्यावर प्रातर्विधीमुक्त मीरा- भार्इंदर आदी फसव्या घोषणा व बोधवाक्ये केवळ नागरिकांच्या पैशांमधून उधळपट्टी करण्यापुरतीच आहेत.  डम्पिंगप्रकरणी महापौर, आयुक्त, उपायुक्त यांच्या विरुद्धप्रदूषण नियंत्रण महामंडळ फौजदारी दावा दाखल करते. हरित लवाद आयुक्तांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करते. शहरातील नवीन बांधकाम परवानगी व भोगवटा दाखला देण्यास बंदी घालण्याचा इशारा लवादाला द्यावा लागतो.नागरिकही जाब विचारत नाहीतडम्पिंगविरोधात उत्तनकरांना रक्त सांडावे लागते, अशी एक ना अनेक प्रकारे नामुश्की ओढवूनही पालिका प्रशासन व राजकारण्यांचे डोके ठिकाणावर आलेले नाही. दुर्दैवाने नागरिकांमधूनही महापालिका व राजकारण्यांना जाब विचारला जात नाही. त्यामुळे स्वच्छतेबाबतीत काहीही फरक पडलेला नाही.