लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - सर्वोच्च न्यायालयाने ७११ क्लब आदेश रद्द ठरवला असल्याची माहिती भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहतांनी पत्रकारांना दिली आहे . मुंबई उच्च न्यायालयात आम्हाला प्रतिवादी न करता न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवल्याचे मेहता म्हणाले .
मीरारोडच्या ७११ क्लब व तारांकित हॉटेल प्रकरणी कांदळवन ऱ्हासाचे दाखल अनेक गुन्हे असताना महापालिकेने नियमात नसताना बांधकाम परवानग्या दिल्याच्या तक्रारी अनेकांनी गेल्या काही वर्षां पासून चालवल्या आहेत . एका याचिकेवर सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करून तपास करावा असे आदेश दिले होते .
मीरारोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन स्थानिक पोलिसां कडे तपास देण्यात आला होता . परंतु स्थानिक तपास अधिकाऱ्याची मेहतांशी जवळीक असल्याने तपास नीट होत नसल्याचे आरोप तसेच तक्रारी होत होत्या . जानेवारी २०२१ मध्ये तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखे कडे सोपवल्याने अनेक तक्रारदारांनी समाधान व्यक्त केले होते . तर आर्थिक गुन्हे शाखे कडे तपास गेल्या नंतर मेहतांसह सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती .
महापालिका मुख्यालयातील पत्रकार कक्षात बुधवारी नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती दिली . ते म्हणाले कि , सप्टेंबर २०१९ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने माझ्या सह सेव्हन इलेव्हन कंपनी व यांच्यावर मीरारोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता . आमच्या कडे सर्व परवानग्या असल्याने तसेच काही केले नसल्याने पोलीस तपासात काही निष्पन्न होणार नाही याचा आम्हाला विश्वास होता .
परंतु आर्थिक गुन्हे शाखे कडे तपास दिल्याचे कळल्यावर हे राजकीय दबावा खाली केले गेले कि व्यक्तिगत दाबाखाली हे समजले नाही . शेवटी आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले असे मेहता म्हणाले . सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील सांगितले कि , आम्ही काही सांगत नाही कि त्यात तथ्य नाही . पण तथ्य आहे तर परत न्यायालयात जा प्रतिवादी करा. मग दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने निर्णय द्यावा असे मेहता म्हणाले . यावेळी उपमहापौर हसमुख गेहलोत , सभागृह नेते प्रशांत दळवी . कंपनीचे संचालक प्रशांत केळुस्कर आदी उपस्थित होते .
न्यायालयाच्या आदेशाने मेहता व त्यांचे समर्थक आनंद व्यक्त करत आहेत . तर ७११ क्लब प्रकरणातील एक तक्रारदार रोहित सुवर्णा म्हणाले कि , न्यायालयाने मेहता वा संबंधितांना क्लीन चिट दिलेली नाही . जर मेहता म्हणतात कि त्यांनी काहीच चुकीचे केले नाही मग ते चौकशीला घाबरले का ? तपास होऊ द्यायचा होता मग सत्य काय ते सर्वां समोर आले असते .