- हितेन नाईक
पालघर : ओएनजीसीच्या सर्वेक्षणाबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री, स्थानिक आमदार आदींनी जिल्ह्यातील मच्छिमारांच्या केलेल्या फसवणुकीचा मोठा फटका मच्छिमाराना बसत असून केळवे ते डहाणूच्या भागात पुन्हा सुरू झालेल्या सर्वेक्षणाचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसत असून समुद्रात मासेमारीला गेलेल्या बोटींना मासेमारी करण्यास प्रतिबंध केला जात असल्याने ३१ मे या मासेमारी बंदीच्या आधीच मच्छीमारांना नाईलाजाने मासेमारी बंद करण्याची पाळी ओढवली आहे.
समुद्रात ओएनजीसीकडून भूगर्भातील तेल आणि वायूंच्या साठ्यांचे शोध घेण्यासाठी १ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान सेसमिक सर्व्हे सुरू करण्यात आल्याने मासेमारी व्यवसायावर झालेल्या गंभीर परिणामामुळे जिल्ह्यातील सर्व मच्छिीमारांनी १४ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेत आपला रोष व्यक्त केला होता. तसेच समुद्रातील सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी जात निषेध मोर्चा काढून सर्वेक्षण बंद न केल्यास रोजी रोटीसाठी वेळ आल्यास कायदा हातात घेण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. यावर प्रशासनाने ४ फेब्रुवारी व १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ठरलेल्याप्रमाणे समुद्री मत्स्यकी संशोधन केंद्र मुंबई कडून जोपर्यंत अहवाल प्राप्त होत नाही तोपर्यंत सर्वेक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मच्छिमारांचा सर्वेक्षणाला असणारा मोठा विरोध पाहता हे बंद करण्यात आलेले सर्वेक्षण पुन्हा सुरु करण्याचे धाडस ओएनजीसी व मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्याना होत नव्हते. अनेक दिवसांपासून बंद असलेल्या सर्वेक्षणामुळे भाडेतत्त्वावर परदेशातून आणलेल्या मोठ्या बोटी, अद्ययावत सामग्री, मनुष्यबळ आदींचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा ओएनजीसीला होऊ लागल्याने मच्छिमारांचा होणारा विरोध शमविण्यासाठी अधिकारी वर्गानी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार अमित घोडा यांच्याशी संधान साधले. आ.घोडा यांनी पालघरमधील काही निवडक मच्छिमार प्रतिनिधींना मंत्रालयात तत्काळ बोलावून घेतले. राज्यमंत्री खोतकरांच्या उपस्थितीत २८ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या दालनात तीन मच्छिमार प्रतिनिधी यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी मच्छिमार सर्वेक्षणाला करीत असलेल्या विरोधाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करीत हे देशहिताचे काम असल्याचे सांगून मच्छिमाराना त्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम मिळेल मात्र त्यांनी विरोध करणे सोडून द्यावे, असे उपस्थित मच्छिमाराना बजावले होते.