हितेन नाईक
पालघर : ओएनजीसीच्या समुद्रातील सर्वेक्षणाला सर्वच स्तरावरून मच्छिमार व त्यांच्या संघटनांचा विरोध सुरु असतांना नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम या राष्ट्रीय संघटनेचे (एनएफएफ) अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना या सर्वेक्षणासाठी मच्छीमारांच्या बोटी भाड्याने घेण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे. यामुळे या दोन परस्परविरोधी भूमिकांचा फटका आंदोलनाला बसणार असल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.
मच्छिमारांची एकजूट निर्माण करून या सर्वेक्षणाविरोधात आंदोलन उभारून समुद्री कॉरिडॉर विरोधात समुद्रात उभारण्यात आलेल्या बोटींच्या आंदोलना प्रमाणे दुसरे मोठे आंदोलन उभारण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय सुरू असतांना एनएफएफ सारख्या देशातील सर्व मच्छीमारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जागतिक पातळीवरील संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी ८ आॅगस्ट २०१७ रोजी केंद्रातील पेट्रोलियम, वायू आणि नैसर्गिक गॅस विभागाच्या मंत्र्यांना एक पत्र पाठविले आहे. मच्छिमारांच्या बोटी गार्ड म्हणून भाड्याने घेऊन सहकार्य करा अन्यथा सेस्मिक सर्वेक्षणाला समुद्रात घेराव घालून त्या विरोधात आंदोलन उभारावे लागेल असा इशारा या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. १ जानेवारीपासून ओएनजीसीसाठी पोलर मर्क्युस या महाकाय जहाजाद्वारे शेअर वॉटर या कंपनीकडून २५ ते ५५ नॉटिकल मैल क्षेत्रात सुरू होणारे सर्वेक्षण साधारणपणे १० जानेवारी पासून सुरू होणार आहे. समुद्राच्या भूगर्भात असणाºया वायू आणि तेल साठ्यांचा शोध त्यातून घेण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयाने कळविले आहे. पालघर, डहाणू, वसई, उत्तन आदी किनारपट्टीवरून समुद्रात हजारो बोटींकडून मासेमारी होत असलेल्या क्षेत्रातच ५६ दिवस हे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यामुळे हजारो मच्छीमाराना मासेमारीपासून वंचित रहावे लागणार असून समुद्रातून मासेमारी न करताच रिकाम्या हाताने परत यावे लागत आहे. एकीकडे सर्व्हेक्षणाविरुद्ध आंदोलनाची प्रखर भूमिका आणि दुसरीकडे त्याच सर्वेक्षणासाठी लागणाºया बोटी मच्छीमारांकडून भाड्याने घ्याव्यात ही विनंती यातील काय खरे समजावे असा प्रश्न मच्छीमारांना पडला आहे.स्टील बनावटीच्या बोटी भाड्याने घेण्याचे आदेशडायरेक्टर जनरल आॅफ फिशिंग यांनी २०१७ पासून अध्यादेश काढून लाकडी मासेमारी बोटीं ऐवजी स्टील बोटी भाड्याने घेण्याचे आदेश दिले आहेत.राज्यात स्टील बनावटीच्या बोटी मच्छीमार वापरत नसतांना मग एनएफएफच्या अध्यक्षांनी कुणाच्या बोटी भाड्याने घेण्याची मागणी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे केली आहे? असा प्रश्न आता महाराष्ट्रातील मच्छीमारांमधून उपस्थित केला जात आहे? त्याचे कोणते उत्तर त्यांच्याकडे आहे.आज मच्छीमारांपुढे वाढवणं बंदर, जिंदाल जेट्टी, फिशिंग कॉरिडॉर, समुद्रातील वाढत्या अतिक्र मणामुळे उद्भवलेला हद्दीचा वाद, अशा अनेक समस्या उभ्या आहेत. त्यांची घरे, कोळीवाडे, संकटात सापडले असून त्यांच्या राहत्या घरांच्या जमिनीचे सातबारे त्यांच्या नावावर झालेले नाहीत. व्यवसायावर गंडांतरे येऊ पहात आहेत.सर्वेक्षण करण्याआधी नियुक्त समितीला अजिबात विश्वासात घेतले जात नाही. सर्वेक्षणामुळे ५६ दिवसाच्या मासेमारीला मुकावे लागणार असल्याने त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी महाराष्टÑ मच्छिमार कृती समितीचे माजी सदस्य सुभाष तामोरे यांनी केली आहे. तर ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघाचे माजी अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी एका बाजूला या सर्वेक्षणाला विरोध तर दुसºया बाजूने बोटी भाड्याने मागणे ही विसंगती खूप धक्कादायक आहे अशी भूमिका मांडली.किनारपट्टीच्या सहा जिल्ह्यांतून विरोधच्त्या जहाजांच्या मार्गात येणाºया मच्छीमारांच्या बोटींना हुसकावून लावण्यासाठी २५ ते ३० गार्ड बोटी बंदोबस्तासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मच्छीमाराना मासेमारी क्षेत्र अपुरे पडत असून त्यांना मासेमारी पासून वंचित ठेवून मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे.च्त्यामुळे सहा सागरी जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार, त्यांच्या सहकारी संघटना आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने या सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवून आंदोलनाच्या इशाºयाचे पत्र ओएनजीसी आणि शासनाला दिले आहे.या सर्वेक्षणामुळे मच्छीमारी व्यवसाय उध्वस्थ होत असल्याने काही गरीब मच्छीमारांच्या बोटी तरी सर्वेक्षणासाठी भाड्याने घ्याव्यात असा माझा हेतू आहे.- नरेंद्र पाटील , अध्यक्ष, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम (राष्टÑीय संघटना)मच्छिमारांचा व्यवसायच या सर्वेक्षणामुळे धोक्यात आल्याने मच्छीमारांच्या बोटी भाड्याने घेण्याची मागणी म्हणजे मच्छीमारांमध्ये फूट पाडण्या सारखे आहे.- किरण कोळी, सरचिटणीस,महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती