ट्रॉलर्सवर गुन्हा दाखल करा

बेकायदेशीररित्या पर्ससीन नेटने मासेमारी करतानाच सागरी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे डहाणू येथे पकडलेल्या सदानंद माऊली या अलिबागच्या ट्रॉलर्सने केल्याचे स्पष्ट होऊनही

पालघर : बेकायदेशीररित्या पर्ससीन नेटने मासेमारी करतानाच सागरी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे डहाणू येथे पकडलेल्या सदानंद माऊली या अलिबागच्या ट्रॉलर्सने केल्याचे स्पष्ट होऊनही त्यावर फक्त दंडात्मक कारवाई केल्याने महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने या ट्रॉलर्सचे मासेमारी परवान्यासह रजिस्ट्रेशन रद्द करावे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांच्याकडे केली आहे.महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम अधिनियम १९८१ अंतर्गत १२ नॉटीकल (०२-१२एनएम) या महाराष्ट्र शासनाच्या हद्दीतील जलक्षेत्रात ट्रॉलींग व पर्ससीन मासेमारीला कायद्याने बंदी असताना उत्तन पासून ते थेट जाफराबादपर्यंतच्या ८ ते १० नॉटीकल समुद्री क्षेत्रातील कवीच्या भागात बेकायदेशीर रित्या पर्ससीन नेटची मासेमारी केली जात आहे. शेकडोच्या कळपाने आलेले हे ट्रॉलर्स स्थानिक मच्छीमारांना धमक्या देउन हुसकावून लावीत मासेमारीची मोठी लुट करीत आहेत. त्यांना रोखण्यास गस्तीनौका नसल्याचे कारण सांगणारा मत्स्यव्यवसाय विभाग हतबल ठरत आहे. त्यामुळे आपल्या डोळ्यासमोरच आपल्या भागातील मत्स्य संपदेच्या चाललेली लूट पहातानाच आपल्या जाळ्यांना पुरेसे मासेच सापडत नसल्याने संतप्त झालेला मच्छीमार आता पोटाच्या लढाईसाठी आक्रमक भाषा वापरू लागला आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईतील ससून डॉक व भाऊचा धक्का येथील काही ट्रॉलर्सनी १० जाने. व १८ जाने. रोजी सातपाटी व वडराईच्या समोरील निषीद्ध क्षेत्रात मासेमारी करीत असताना स्थानिक मच्छीमारांनी त्यांना विरोध केला होता. यावेळी दोन्ही गटात वादावादी झाली होती. त्यानंतर २१ जानेवारी रोजी डहाणूच्या समोरील समुद्रात निषिद्ध क्षेत्रात (८ नॉटीकल) परिसरात मासेमारी करणाऱ्या सदानंद माऊली या ट्रॉलर्सला मच्छीमारांच्या सहकार्याने मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने पकडून आणले होते. या ट्रॉलर्सकडे पर्ससीनचा परवाना नसणे, कलर कोड नसणे, प्रथम दर्शनी नाव नसणे, पुरेशी खलाशांची ओळखपत्रे नसणे इ. सागरी सुरक्षा नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशावेळी त्या ट्रॉलर्सवर फक्त २ लाख ६० हजाराचा दंड व तत्सम प्रकारची साधी कारवाई करण्यात आल्याने १९८१ च्या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमनातील जुन्या कायद्यात आता बदल करण्याची गरज निर्माण झाली असून पालघर जिल्हा सल्लागार समितीची स्थापना करणे गरजेचे बनले आहे. सदानंद माउली या ट्रॉलर्सचा मासेमारी परवाना रद्द करावा. रजिस्ट्रेशन रद्द करावे आणि त्या ट्रॉलर्सच्या कायमस्वरूपी सुविधा बंद करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. अशी मागणी म. म. कृ. स. चे पदाधिकारी नरेंद्र पाटील, राजन मेहेर, रामकृष्ण तांडेल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)