- हितेन नाईक/पंकज राऊत, पालघर/बोईसर
पालघर जिल्ह्यातील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्त अक्करपट्टी व पोफरण गावातील नागरिक आपल्या मूलभूत मागण्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयात झगडत आहेत. अक्करपट्टी व पोफरण या गावांना पिण्याचे पाणी त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला गेल्या चार वर्षांत अनेक वेळा दिले होते. परंतु, उच्च न्यायालयालाही न जुमानणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांमुळे ४ कोटी २० लाख रुपयांचा खर्च होऊनही प्रकल्पग्रस्तांचे घसे आजही कोरडेच राहिले आहेत.तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प ३ आणि ४ च्या उभारणीदरम्यान पोफरण आणि अक्करपट्टीच्या स्थानिकांनी आपल्या घरादारांवर नांगर फिरवून आपल्या जागा शासनाकडे सुपूर्द केल्या. त्यांचे पुनर्वसन दहिसरजवळ करण्यात आले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने त्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश देत अणुऊर्जा प्रकल्पाने निधीही दिला. मात्र, या पाणीपुरवठा योजनेत अनेक त्रुटी राहिल्याने प्रकल्पग्रस्तांपर्यंत पाणीच पोहोचले नाही. त्यामुळे अनेक त्रुटींनी राहिलेली ही योजना दोन्ही ग्रामपंचायतींनी ताब्यात घेण्यास नकार दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात २५ जुलै २०१६ रोजी झालेल्या यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान पाणीप्रश्नी सरकार व संबंधित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.जिल्हाधिकारी पालघर यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे १ जुलै २०१६ रोजी न्यायालयाच्या आदेशाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पाण्याच्या प्रश्नासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे बैठक आयोजित केली होती. सदर महत्त्वाच्या बैठकीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा एकही अधिकारी उपस्थित राहिला नाही, यावरून उच्च न्यायालयासह जिल्हाधिकाऱ्यांना हे अधिकारी जुमानत नसल्याचे दिसून आले. यावर, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यापलीकडे ते काही करू शकले नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनदेखील प्रकल्पग्रस्त अद्याप तहानलेलाच राहिला आहे. निकृष्ट दर्जाची कामे केल्यानेच ही योजना अपूर्ण राहिल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी झाली आहे.जिल्हाधिकारी जागेवर जाऊन करणार चौकशी- मागील दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाइपलाइन दुरुस्तीसाठी अणुऊर्जा प्रकल्पाकडे १ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानुसार, अणुप्रकल्पाने जीवन प्राधिकरणास रक्कमही अदा केली. परंतु, अद्यापदेखील पाणीपुरवठा गावकऱ्यांना होऊ शकलेला नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वेळोवेळी अणुप्रकल्पाकडे पैशांचा तगादा लावते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र कामेच करीत नाही. लाखो रुपये प्राधिकरणाकडे पुनर्वसनाचे शिल्लक असतानादेखील त्यांचा कोणताही हिशेब न्यायालयात व अणुप्रकल्पाला सादरच केला जात नाही.चुकीच्या माहितीमुळे झाली दिशाभूल- न्यायालयाने २५ जुलैच्या सुनावणीदरम्यान प्रकल्पग्रस्तांचे वकील राजीव पाटील यांनी आपली बाजू मांडत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चुकीची माहिती न्यायालयात सादर करीत असल्याचे पटवून देत प्रत्यक्ष जागेवर मात्र परिस्थिती वेगळी आहे, असे सांगितले.यावरून न्यायालयाने पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना आदेश देत २९ तारखेला प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व संपूर्ण यंत्रणेला पाण्याबाबत प्रत्येक घरोघरी जाऊन पाहणी करून त्यांचा तातडीने अहवाल ६ आॅगस्टला न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले असून पुढील सुनावनी ८ आॅगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.निकृष्ट दर्जा उघडकीसप्रकल्पग्रस्त अक्करपट्टी व पोफरण या दोन्ही गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जीवन प्राधिकरणाने आतापर्यंत दोन वेळा योजना राबवली होती. परंतु, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे योजना चालू होतानाच बंद पडली. त्यामुळे तब्बल ४ कोटी २० लाख खर्च करूनदेखील प्रकल्पग्रस्तांपर्यंत अजूनही पाणीपुरवठा पोहोचला नसल्याने जीवन प्राधिकरणाचा भोंगळ कारभार समोर आला असून अणुऊर्जा प्रकल्पाचे करोडो रुपये वाया गेले आहेत. त्यातच, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी योजना पूर्ण झाल्याचा खोटा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करून उच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्याची संधी सोडलेली नाही. यावरून जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी किती निर्ढावलेले आहेत, हे दिसून येत आहे. या प्रकरणी पाणीपुरवठा पाइपलाइनच्या निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराचे ८४ लाख रुपये देयक थांबवले आहे.