मुकणे पाणीयोजनेचे ‘इंजिन’ रुळावर

वाढीव खर्चास मान्यता : महासभेत सात तास चर्चा, सेना-भाजपचा लटका विरोध; अन्य पक्षांची संमती

नाशिक : गेल्या दीड वर्षापासून निविदाप्रक्रियेतील अनियमितता आणि वाढीव खर्चाच्या मुद्यावरून फलाटाच्या बाजूला पडलेले मुकणे पाणीयोजनेचे ‘इंजिन’ अखेर सेना-भाजपाचा लटका विरोध वगळता सर्वपक्षीय संमतीने शनिवारी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत रुळावर आणण्यात सत्ताधारी मनसेला यश आले. सदस्यांनी सदर योजनेसाठी लागणाऱ्या वाढीव ३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला आक्षेप घेतला, परंतु जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानातील मार्गदर्शक सूचनेनुसार महापालिकेला वाढीव खर्च करणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर योजनेचा मार्ग मोकळा झाला. सात तास चाललेल्या महासभेत सुमारे ४४ सदस्यांनी मुकणेप्रश्नी आपली भूमिका स्पष्ट करत पाणीपुरवठा वितरणातील दोषांवरही बोट ठेवले. मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याचा प्रस्ताव महासभेवर आयुक्तांकडून ठेवण्यात आला होता. सर्वपक्षीय सदस्यांनी भविष्यातील नाशिकची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी मुकणे पाणीयोजना अत्यावश्यकच असल्याचे सांगत योजनेला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले, परंतु सदर योजनेच्या निविदाप्रक्रियेतील अनियमितता आणि त्यासाठी लागणारा ३६ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी कुणी खर्च करायचा, आदि मुद्दे उपस्थित केले. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना सदर खर्च मनपाला करणे शक्य नाही. त्यामुळे वाढीव खर्चाचा निधी शासनाकडून मिळावा. सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निविदाप्रक्रिया राबविलेली नाही. निविदा समितीने तांत्रिक बदलांची तपासणी केली आहे काय? सदर निविदाप्रक्रियेला दिलेली स्थगिती ही राजकीय होती काय आदि प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आले. शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते व सुधाकर बडगुजर यांनी सदर योजना ही युतीच्याच काळात मंजूर झाल्याचे सांगत योजनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले, परंतु शासनाच्या पत्रानुसार प्रशासनाने कार्यवाही केली आहे काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी वेगवेगळे अंदाज देणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लावले. अखेर महापौर अशोक मुर्तडक यांनी प्रस्तावाला मान्यता दिली.