राहुल वाडेकरविक्रमगड : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुक्यांचा खुंटलेला विकास आणि गरिबी, दारिद्र्य, अज्ञान, सुशिक्षितांची बेरोजगारी दूर करण्यासाठी या ग्रामीण तालुक्यांच्या भागात शासनाने औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी बेरोजगारांकडून कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे.
विक्रमगड हा आदिवासी लोकवस्तीचा तालुका असून या भागातील विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून खुंटलेला आहे. या तालुक्यात मोठा रोजगार नसल्याने गरिबी मोठ्या प्रमाणात आहे. दारिद्र्य, बेरोजगारी, काम नसल्याने कुटुंबावर येणारी उपासमारी आदी समस्या या ठिकाणच्या लोकांच्या आहेत. या ग्रामीण तालुक्यात बेरोेजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून कामाच्या शोधात अनेक कुटुंबे वेगवेगळ्या शहरांच्या ठिकाणी आपल्या मुलाबाळांसह स्थलांतरित होत असतात. पावसाळ्यातील चार महिन्यांचा शेतीचा हंगाम सोडला तर इतर आठ महिन्यांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना व मजुरांच्या हाताला काम देणारा छोटा व मोठा कोणताही उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कंपन्या नाहीत. शिवाय, या भागात पुरेसे रब्बी पीक होत नसल्याने व शासनाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नसल्याने व रोजगार हमीच्या कामांवरील मजुरी मजुरांना परवड नसल्याने येथील कुटुंबांना कामाच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर व्हावे लागते. अशातच या गरीब कुटुंबांतील मुलांची अशिक्षितपणामुळे अनेकदा फसगतही होताना दिसते. अशा परिस्थितीत जर शासनाने येथे एमआयडीसीच्या माध्यमातून उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या मालाप्रमाणे औद्योगिक वसाहतींना परवानगी दिली, बेरोजगारांना प्रशिक्षण दिले, तर बेरोजगार तसेच येथील अन्य बांधवांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर काम उपलब्ध होऊन बेरोजगारी, दारिद्र्य, अशिक्षितपणा दूर होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे.
विक्रमगड तालुक्यात उच्चशिक्षित असे अनेक तरुण बेरोजगार आहेत व त्यांना स्थानिक पातळीवर काम हवे आहे. त्यामुळे या भागात नवीन उद्योग यायला हवे आहेत. -ज्ञानेश्वर जाधव, सुशिक्षित बेरोजगार, विक्रमगड