विक्रमगड : तालुक्यात २०१५-१६ या वर्षात एकूण २००५ एवढे घरकुल मंजूर झाली आहे. घरकुल योजना १०० टक्के अनुदानाने राबविली जाते. मात्र पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या उफराट्या धोरणामुळे लाभार्थींना आपली घरे पूर्ण बांधता येत नाही. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना इंदिरा आवास योजनतंर्गत घरकुल देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेमार्फत घरकुल योजना सुरू आहे. मात्र, ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक बदला की, अनेक अडचणी येतात तसेच घरकुलाचे पैसेही वेळेत दिले जात नाही. या लालफितीच्या धोरणामुळे आदिवासिंना घरकुल अर्धवटच ठेवावे लागत आहे.तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींना लाभार्थींना घरकुल मंजूर झालेली आहेत. त्यांच्या बँक खात्यात पैसेही जमा झालेले आहेत. परंतु त्यांना प्रशासकीय मान्यता नाही त्यामुळे त्यांना पैसे काढता येत नाही. परंतु त्यांनी घर मोडून घर बांधण्यास परवानगी मागितली आहे. यासाठी श्रमजीवीने आंदोलनही केले परंतु कारभारात सुधारणा झाली नाहीत. तर काही लाभार्थींना घरेच मंजूर झालेली नाहीत. त्यामुळे अजून किती दिवस घरकुलसाठी वाट पाहावी, असा प्रश्न आदिवासींना पडला आहे. वार्ताहर)
प्रशासनाच्या लालफितीमुळे घरकुलांना घरघर
By admin | Updated: February 14, 2017 02:34 IST