मनपातील २९ गावे वगळण्याप्रकरणी शासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील २९ गावे वगळण्याप्रकरणी आता वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. महानगरपालिकेऐवजी आता याचिकाकर्त्यांनी राज्य शासनाला

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील २९ गावे वगळण्याप्रकरणी आता वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. महानगरपालिकेऐवजी आता याचिकाकर्त्यांनी राज्य शासनाला लक्ष्य केले आहे. राज्य शासनाने तीन वेळा मुदत मागितली. न्यायालयाने ती दिल्यानंतरही शासनाने पुन्हा मुदत मागितल्यामुळे राज्य शासनावर विविध सामाजिक संस्थांनी टीकेची झोड उठवली आहे. न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये शासन हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.महानगरपालिकेतील २९ गावे वगळू नये, याकरिता आमदार हितेंद्र ठाकूर, आ. क्षितिज ठाकूर व आमदार विलास तरे यांनी राज्य शासनाकडे प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. त्यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये महानगरपालिकेचा ‘ड’ श्रेणीतून ‘क’ श्रेणीमध्ये समावेश झाला आहे. वसई-विरारमधील उर्वरित २१ ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी विशेष प्राधिकरण म्हणून शासनाने मनपाला अधिकार बहाल केले आहेत. या सर्व गावांतील विकासकामांवर गेल्या साडेपाच वर्षांत शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, याकडे शासनाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. या घडामोडीनंतर उच्च न्यायालयाने शासनाला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. शासनाच्या भूमिकेमुळे याचिकाकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत हा उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात शासनाचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला आहे. निर्भय जनमंच या संस्थेच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असताना शासनाने पुन्हा मुदतवाढ मागणे हा कामकाजामध्ये हस्तक्षेप असल्याचा आरोप मनवेल तुस्कानो यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)