शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
3
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
4
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
5
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
6
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
7
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
8
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
9
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
10
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
11
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
12
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
13
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
14
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
15
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
16
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
17
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
18
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
19
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
20
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
Daily Top 2Weekly Top 5

आहाराची बिले थकली, वसतीगृह बंद?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 16, 2018 03:14 IST

अप्पर आयुक्त कार्यालय ठाणे येथून निधी वितरित होण्यास प्रचंड विलंब होत असल्याने वसतीगृहात दररोज पोषण आहार पुरविणा-या महिला बचतगट तसेच इतर ठेकेदार कमालीचे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

डहाणू : डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतगर्त पालघर जिल्हयात चालविल्या जाणाऱ्या निवासी शासकीय वसतीगृहांसाठी गेल्या तीन महिन्यापासून जव्हार प्रकल्प कार्यालय तसेच आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालय ठाणे येथून निधी वितरित होण्यास प्रचंड विलंब होत असल्याने वसतीगृहात दररोज पोषण आहार पुरविणा-या महिला बचतगट तसेच इतर ठेकेदार कमालीचे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. प्रकल्प कार्यालय डहाणू येथे वारंवार हेलपाटे मारूनही आहाराची बीले दिली जात नसल्याने येत्या आठ दिवसांत भोजन ठेक्याची बीले मंजूर न केल्यास आहाराचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची सोय केली आहे. डहाणू प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत वसई, पालघर, तलासरी, डहाणू असे चार तालुके येत असून त्यात शासनामार्फत एकूण ३४ आश्रमशाळा तसेच १७ निवासी वसतीगृहे चालविली जातात. या मध्ये सुमारे वीस हजार आदिवासी मुले-मुली राहून शहरातील विविध शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेत असतात. त्यांना दररोज दुध, केळी, अंडी, शिरा, उपमा, चिकन तसेच दोन वेळचे पोटभर जेवण महिला बचत गटामार्फत दिले जाते. दरमहा प्रकल्प कार्यालयाद्वारे पोषण आहार पुरवठा करणाºया ठेकेदारांची बीले अदा केली जातात.परंतु राज्यात शाळा महाविद्यालय, आश्रमशाळा निवासी वसतीगृह सुरू होऊन एक महिना झाला तरी अद्याप भोजन ठेकेदारांना गेल्या मार्च, एप्रिल तसेच या वर्षाच्या जून महिन्याचीे आहार बील प्रकल्प कार्यालयाने अदा न केल्याने महिला बचतगट आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मात्र आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू येथे स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने त्यांचे हाल झाले आहेत. याबाबत चौकशी केली असता ठाणे अप्पर आयुक्त तसेच जव्हार प्रकल्प कार्यालय येथून डहाणू प्रकल्पाला दिला जाणारा निधी अद्यापही न दिल्याने बीले अदा करता आलेली नाही असे उत्तर मिळाले.डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी तसेच सहाय्यक जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांची मे महिन्यात रत्नगीरी येथे बदली झाल्यानंतर डहाणू कार्यालयात कोणत्याही स्वतंत्र अधिकाºयाची नियुक्ती झालेली नाही. सध्या डहाणू प्रकल्पाचा कार्यभर जव्हार प्रकल्प कार्यालयाला सोपवण्यात आला आहे. तेथील प्रकल्प अधिकारी अजित कुंभारे हे आठवडयातून किमान एक दिवस डहाणू कार्यालयात येत आहे. त्यांच्याकडे दोन्ही प्रकल्पाचा कार्यभार असल्याने त्यांनी ही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याबाबत डहाणूचे आमदार पास्कल धानारे यांना विचारले असता दोन, चार दिवसांत डहाणूसाठी स्वतंत्र प्रकल्प अधिकारी येईल, असे सागितले होते. एक महिना झाला तरी अद्याप डहाणू अधिकारी न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे.