शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींमध्ये खरेदी, ४८ तासांत स्टँप ड्युटीही माफ"; दानवेंचा पार्थ पवारांवर गंभीर आरोप
2
“राहुल गांधीनी उघड केलेला मतचोरीचा हरियाणा पॅटर्न महाराष्ट्रातही, निवडणूक आयोग...”: सपकाळ
3
यूएईकडून भारताला धोका? ६००० कोटींच्या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार दुबईतून गायब; सुप्रीम कोर्ट संतापले
4
कसे शिकायचे? १६५० खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही! शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
5
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
6
प्रणित मोरे आज परत येतोय? 'बिग बॉस १९' मध्ये मोठा ट्विस्ट; सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
7
लर्निंग लायसन्सचे ऑडिट कधी होणार? 'फेसलेस' प्रणालीमध्ये गंभीर त्रुटी उघड तरीही विभाग गप्प
8
अखेर सूरज चव्हाणने दाखवला होणाऱ्या बायकोचा चेहरा! अंकिता वालावलकरच्या घरी झालं केळवण, पाहा व्हिडीओ
9
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
10
११ मेडिकल कॉलेजांत ‘कार्डियाक कॅथलॅब’; हृदयविकारावरील उपचार होणार सुलभ
11
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
12
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
13
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
14
“NCPचा तळागाळातील कार्यकर्ता निवडणुकीला सज्ज, आता पुढील ३ दिवसांत...”: सुनील तटकरे
15
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
16
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
17
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
18
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
19
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
20
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 

आहाराची बिले थकली, वसतीगृह बंद?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 16, 2018 03:14 IST

अप्पर आयुक्त कार्यालय ठाणे येथून निधी वितरित होण्यास प्रचंड विलंब होत असल्याने वसतीगृहात दररोज पोषण आहार पुरविणा-या महिला बचतगट तसेच इतर ठेकेदार कमालीचे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

डहाणू : डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतगर्त पालघर जिल्हयात चालविल्या जाणाऱ्या निवासी शासकीय वसतीगृहांसाठी गेल्या तीन महिन्यापासून जव्हार प्रकल्प कार्यालय तसेच आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालय ठाणे येथून निधी वितरित होण्यास प्रचंड विलंब होत असल्याने वसतीगृहात दररोज पोषण आहार पुरविणा-या महिला बचतगट तसेच इतर ठेकेदार कमालीचे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. प्रकल्प कार्यालय डहाणू येथे वारंवार हेलपाटे मारूनही आहाराची बीले दिली जात नसल्याने येत्या आठ दिवसांत भोजन ठेक्याची बीले मंजूर न केल्यास आहाराचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची सोय केली आहे. डहाणू प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत वसई, पालघर, तलासरी, डहाणू असे चार तालुके येत असून त्यात शासनामार्फत एकूण ३४ आश्रमशाळा तसेच १७ निवासी वसतीगृहे चालविली जातात. या मध्ये सुमारे वीस हजार आदिवासी मुले-मुली राहून शहरातील विविध शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेत असतात. त्यांना दररोज दुध, केळी, अंडी, शिरा, उपमा, चिकन तसेच दोन वेळचे पोटभर जेवण महिला बचत गटामार्फत दिले जाते. दरमहा प्रकल्प कार्यालयाद्वारे पोषण आहार पुरवठा करणाºया ठेकेदारांची बीले अदा केली जातात.परंतु राज्यात शाळा महाविद्यालय, आश्रमशाळा निवासी वसतीगृह सुरू होऊन एक महिना झाला तरी अद्याप भोजन ठेकेदारांना गेल्या मार्च, एप्रिल तसेच या वर्षाच्या जून महिन्याचीे आहार बील प्रकल्प कार्यालयाने अदा न केल्याने महिला बचतगट आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मात्र आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू येथे स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने त्यांचे हाल झाले आहेत. याबाबत चौकशी केली असता ठाणे अप्पर आयुक्त तसेच जव्हार प्रकल्प कार्यालय येथून डहाणू प्रकल्पाला दिला जाणारा निधी अद्यापही न दिल्याने बीले अदा करता आलेली नाही असे उत्तर मिळाले.डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी तसेच सहाय्यक जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांची मे महिन्यात रत्नगीरी येथे बदली झाल्यानंतर डहाणू कार्यालयात कोणत्याही स्वतंत्र अधिकाºयाची नियुक्ती झालेली नाही. सध्या डहाणू प्रकल्पाचा कार्यभर जव्हार प्रकल्प कार्यालयाला सोपवण्यात आला आहे. तेथील प्रकल्प अधिकारी अजित कुंभारे हे आठवडयातून किमान एक दिवस डहाणू कार्यालयात येत आहे. त्यांच्याकडे दोन्ही प्रकल्पाचा कार्यभार असल्याने त्यांनी ही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याबाबत डहाणूचे आमदार पास्कल धानारे यांना विचारले असता दोन, चार दिवसांत डहाणूसाठी स्वतंत्र प्रकल्प अधिकारी येईल, असे सागितले होते. एक महिना झाला तरी अद्याप डहाणू अधिकारी न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे.