वाडा : ९ जून २०१४ रोजी तत्कालीन राज्यपाल के शंकर नारायणन यांनी काढलेल्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येणाऱ्या १३ जिल्ह्यात गांव पातळीवर काम करणाºया वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या विविध पदांसाठी आदिवासी समाजाला नोक-यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यात आले.
भारतीय घटनेच्या कोणत्याही कलम अथवा निकषामध्ये न बसणा-या या अद्यादेशामुळे १३ जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी समाजावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाला आहे, त्याविरोधात २०१४ पासून बिगर आदिवासी समाज न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरील लढाई लढत आहे, परंतु शासनाकडून बिगर आदिवासी समाजाला शासनाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. शासन विविध निर्णय घेऊन सन २०१४ ते २०१८ या कालावधीत आदिवासी समाजासाठी १०० टक्के आरक्षीत केलेल्या १८ पदांच्या भरतीसाठी व सद्यस्थितीत या जिल्ह्यात काम करीत असलेल्या बिगर आदिवासी कर्मचाºयांच्या बदल्यासाठी जाहिराती व शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात बिगर आदिवासींचा लढा सुरु असताना दि. २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी ज्या अनूसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा जास्त आहे अशा क्षेत्रातील १०० टक्के रिक्त पदे स्थानिक अनूसूचित जमातीतील उमेदवारांमधूनच भरण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी विविध खात्यांच्या १० सचिवांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समितीने तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु हा पुनर्विचार समितीचा निर्णय म्हणजे शासनाने केलेला एक फार्स ठरला. कारण अशा प्रकारचा कुठलाही सर्व्हे झाल्याचे दिसले नाही. उलट एकीकडे बिगर आदिवासी समाजाला पुर्न विचाराचे गाजर दाखविण्यात आले व दुसºया बाजूला भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या गेल्यात. कर्मचाºयांचे बदल्यांचे विकल्प भरण्यास सुरवात केली आहे. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणा विरोधात बिगर आदिवासी समाजामध्ये संताप उसळला आहे.अन्यायाच्या विरोधात उभारणार आता निर्णायक लढाया अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात निर्णायक लढा उभारण्याची बिगर आदिवासी समाजात भावना तयार झाली आहे. या आधी ही गेल्या चार वर्षामध्ये ठाणे, पालघर जिल्ह्यात बिगर आदिवासी समाजाने मोर्चे, धरणे, उपोषणे, मुंडण आदी आंदोलने केली आहेत. शिवाय न्यायालयीन लढाही तो सध्या देत आहे.