शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश, एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलली! आयोगाकडून नवीन तारीख जाहीर
2
PM मोदींशी १ तास नेमकी काय चर्चा झाली? CM फडणवीसांनी दिली सगळी माहिती; म्हणाले, “कर्जमाफी...”
3
Sonam Wangchuk: थेट सोनम वांगचूक यांना अटक, लडाख हिंसाचार प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई
4
७ महिन्यातील सर्वात मोठी घसरण! गुंतवणूकदारांचे ६.६५ लाख कोटी पाण्यात, तब्बल १५४ शेअर्स नीचांकीवर
5
Latur: 'मला वाचवा', आयुष्य संपवायचं म्हणून तरुणीने पाण्यात उडी मारली अन् पुन्हा जगण्याची इच्छा झाली
6
बँकिंग क्षेत्राला हादरवणारी बातमी! ३८ भारतीय बँकांचा डेटा लीक; पगार ट्रान्सफर, लोनचे हफ्ते सगळेच...
7
मुंबईत बेकायदेशीर भाडे आकारणाऱ्या अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी, रिक्षा आणि वाहनांवर कारवाईचा बडगा
8
जीएसटी कपातीचा उलटा फेरा! वह्या, पुस्तके महागणार; शिक्षणासोबत काय खेळ केला पहा...
9
सिमेंटची गोणी ४२५ वरून ३७५ रुपयांवर! पण, कंपन्या करू शकतात चलाखी? ग्राहकांना लाभ मिळणार का?
10
"तो काय बोलतो तुम्हाला तरी कळतं का?", भार्गवला हिणावणाऱ्यांना भावाचं सणसणीत उत्तर, म्हणाला...
11
बिहारमध्ये महिला मंडळ खूश...! 'लाडकी बहीण नाही', सुरू करण्यात आली ही खास योजना; खात्यात धडा-धड जमा झाले 10-10 हजार; PM मोदी म्हणाले...
12
कार, आयफोन आणि विदेशवारीचे आमिष देऊन करत होता विद्यार्थिनींची निवड! चैतन्यानंदवर आणखी गंभीर आरोप
13
"दुर्गा मातेला प्रार्थना करतो की, निवडणुकीनंतर असे सरकार बनावे जे..."; बंगालमध्ये नेमकं काय म्हणले अमित शाह?
14
Amazon.in च्या 'ग्रेट सेव्हिंग्ज सेलिब्रेशन' स्टोअरफ्रंटसह GST बचतीचा धमाका
15
तू परत आलास..?? IND vs PAK Final वरून पाकिस्तानची खिल्ली उडवणाऱ्या भन्नाट मीम्सचा पाऊस
16
Vodafone-Idea च्या शेअरमध्ये मोठी घसरण, AGR प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला
17
“STकडे १३ हजार एकर लँड बँक, NAREDCOने विकासात योगदान द्यावे”; प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन
18
पोस्ट ऑफिसची गॅरंटी! फक्त ₹५० लाखांचा विमाच नाही, 'या' स्कीममध्ये मिळतात टॅक्स आणि कर्जाचे फायदे
19
“PM केअर फंडातून राज्याचा शेतकरी कर्जमुक्त करा”: राऊत, ठाकरे गट बळीराजासाठी रस्त्यावर उतरणार
20
'लडाख हिंसाचार' प्रकरणी आता मोदी सरकार 'अ‍ॅक्शन मोड'वर! दिल्लीहून एक दूत पाठवला; उपराज्यपालांनी बैठक बोलावली

निर्णय चुकीचा, व्होटिंग लांबले; लोकप्रतिनिधी वैतागले, आँचल गोयल यांच्यावर फुटले खापर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 12, 2017 03:26 IST

डहाणू नगरपरिषदेच्या निवडणूक अधिकारी आँचल गोयल (आयएएस) यांनी छाननीच्या वेळी काही उमेदवारांचे अर्ज चुकीच्या रितीने बाद ठरविले व न्यायालयाने ते वैध ठरविल्यामुळेच डहाणू व जव्हार येथील नगरपरिषदांचे मतदान निवडणूक आयोगाला चार दिवस पुढे ढकलावे लागले. असाच प्रकार तळोदा नगरपरिषदेच्या बाबतीतही घडला आहे.

ठाणे : डहाणू नगरपरिषदेच्या निवडणूक अधिकारी आँचल गोयल (आयएएस) यांनी छाननीच्या वेळी काही उमेदवारांचे अर्ज चुकीच्या रितीने बाद ठरविले व न्यायालयाने ते वैध ठरविल्यामुळेच डहाणू व जव्हार येथील नगरपरिषदांचे मतदान निवडणूक आयोगाला चार दिवस पुढे ढकलावे लागले. असाच प्रकार तळोदा नगरपरिषदेच्या बाबतीतही घडला आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर केले होते, त्यानुसार १३ डिसेंबर ही मतदानाची तारीख निश्चित करण्यात आली होती, मात्र जव्हार, डहाणू व तळोदा या नगर परिषदेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णया विरूध्द उमेदवारांनी न्यायालयात अपील दाखल केले होते.यामध्ये डहाणूच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी भा.प्र.से. आंचल गोयल यांनी डहाणू नगर परिषद निवडणूकीत अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना छाननीत बाद ठरविले होते, या निर्णया विरूध्द त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली, अखेर न्यायालयाने उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे या उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले.मात्र न्यायालयाचा निर्णय उशीरा लागल्यामुळे या उमेदवारांना नियमानुसार प्रचार करण्यास वेळच मिळाला नाही. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रचाराचा वेळ मिळणे अपेक्षित होते, त्यामुळे अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने८ डिसेंबर रोजी नविन आदेश जारी करून १३ डिसेंबरचे मतदान १७ डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या सर्व प्रक्रि येत राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, उमेदवार, प्रशासन आदिंना चांगलाच त्रास सहन करावा लागत आहे.गोयल यांचा अनुभव पडला कमीउमेदवारांना चार दिवस अधिक प्रचारासाठी व इतर कामांसाठी मोठी रक्कम लागणार असून सर्वच पक्षांचे पदाधिकारी चांगलेच वैतागलेले आहेत. तसेच ईलेक्शन ड्युटी वाढल्यामुळे कार्यालयातील कर्र्मचारीही चांगलेच वैतागलेले आहेत. या संपूर्ण घोळाला डहाणूच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी आँचल गोयलच असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या डहाणूच्या प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी असून प्रांतअधिकारी सुद्धा आहेत. शासनाने या भागाकरीता भा.प्र.से. अधिकाºयांची निवड करून निवडणूकीतही त्यांच्या पदाच्या दर्जानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाºयांचे पदभार दिले मात्र अनुभव कमी असल्याने त्यांनी केलेल्या चुकीची किंमत सगळ्यांना चुकवावी लागली.

टॅग्स :Vasai Virarवसई विरार