डहाणू : डहाणूत ५४ सरकारी कार्यालयासाठी तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात असलेले उपकोषागार कार्यालय तुटपुंज्या जागेत चालविले जात असून, तेथे नेहमीच लाईट आणि इंटरनेटचा लपंडाव असल्याने त्यात कोणत्याही सरकारी कार्यालयाची बिले वेळेवर मंजूर होत नसल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह नागरीकांना अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागते आहे.या उपकोषागार कार्यालयातून डहाणू तहसिलदार, प्रांत, आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, न्यायालये, उपजिल्हा रुग्णालय, पोलीस ठाणे, डी.वाय.एस.पी, पंचायत समिती, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, ९ वस्तीगृहे, अनुदानित आश्रम शाळा, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, वनखाते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा ५४ कार्यालयाचा आर्थिक व्यवहार होत असतो. येथे वेगवेगळ्या प्रकारची बिले मंजूर करण्यांत येतात. या ठिकाणी जागा अपुरी असल्याने मंजुरीसाठी आलेल्या बिलांचे ढीग पडलेले असतात, या कार्यालयात केवळ एक अधिकारी आणि दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत.येथे नेहमीच लाईट आणि इंटरनेटचा लपंडाव सुरू असतो तर लाईट आणि नेट नसणे हे नित्याचेच झाल्याने वेळेत बिले मंजूर होत नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, पोषण आहार, कर्मचाºयांचे पगार, कार्यालयाचे आर्थिक व्यवहार विलंबाने होत असल्याने कर्मचाºयांना आणि अधिकाºयांना व नागरीकांना अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागत आहे. या अडचणींवर मात करून बिले लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी कोषागारातील कर्मचारी ती खाजगी सायबर कॅफेमध्ये नेऊन पास करतात, त्याचा खर्च खिशातून करतात. शिवाय याच कोषागारातून सरकारी स्टॅम्प पेपर आणि स्टँपची विक्री होत असल्याने नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते, म्हणून या कोषागारात विनाविलंब जनरेटर किंवा इन्व्हर्टर बसविण्याची आवश्यकता आहे.
डहाणू उपकोषागारातील वीज, नेटच्या लपंडावाने कर्मचारी, नागरिक हैराण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2018 23:04 IST