सुरेश लोखंडेठाणे : जिल्ह्यात हजारो कंपन्या शेकडो कोटींची उत्पादने घेऊन पैसा कमवत आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचा विशिष्ट वाटा त्यांनी समाजकल्याणासाठी सीएसआर निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातच खर्च करणे अपेक्षित आहे. पण, या निधीतून कोठेच भरीव काम दिसत नाही. हा निधी ते परस्पर कोणाला देतात, याची साधी कल्पनाही कुणाला नसल्याचा आरोप होत आहे. याकडे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष केंद्रित करून, सीएसआर निधीसाठी जिल्ह्यातील सर्व कंपन्यांची झाडाझडती घेण्याचे निश्चित केले आहे.
पाणीटंचाईने जिल्हा होरपळून निघत आहे. त्यावर, मात करण्यासाठी व भविष्यात ही टंचाई उद्भवू नये, यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत. या कामासाठी कंपन्यांचा ‘सीएसआर’ निधी उपयुक्त ठरू शकतो. जिल्ह्यात ठिकठिकाणच्या कंपन्या कोट्यवधी रुपयांचे उत्पादन घेत आहेत. त्याबदल्यात या कंपन्यांनी ‘सीएसआर’ निधीतून जनहिताची कामे, उपक्रम हाती घेणे अपेक्षित आहे. पण, बहुतांश कंपन्या त्यांचा हा निधी मनमानीपणे कुठेही खर्च करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याची कल्पनाही जिल्हा प्रशासनाला नाही. कंपन्यांच्या या मनमानीला आळा घालून त्यांचा सीएसआर निधी प्राप्त करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना बैठक आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यातील वागळे इस्टेट, नवी मुंबईतील ऐरोली- बेलापूरपट्टा हा आशिया खंडातील सर्वाधिक मोठा औद्योगिक पट्टा आहे. डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी, शहापूर आदी परिसरांत शेकडो कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांच्या नफ्यातील सीएसआर निधी किती आहे, तो जिल्ह्यात कोठे, कशासाठी वापरला की, अन्य जिल्ह्यांमध्ये किंवा संस्थांना परस्पर हा निधी वाटप केला, त्या निधीतून जिल्ह्याला काय योगदान मिळाले, आदी मुद्यांवर कंपन्यांची लवकरच झाडाझडती घेतली जाणार आहे.