विरार : मोठ्या प्रकल्पांना ओ.डब्ल्यू.सी (आॅरगॅनिक वेस्ट कन्वर्टर) लावणे गरजेचे असते. पण बिल्डर्स स्वस्तातली प्रणाली लावून लोकांची फसवणूक करीत आहेत. स्वस्तातल्या पद्धती वापरून लोकंची फसवणूक करण्यात येत असून पैसे वाचवण्याकरिता या पद्धती बिल्डर लॉबीकडून वापरल्या जात आहेत. यात पालिका अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. अशा बाबतीत पालिका अधिकाºयांकडून परिस्थिती हाताळली जाते. यामुळे स्वस्तातल्या पद्धती वापरून पर्यावरणाचा ºहास केला जात आल्याचे समोर आले आहे.
मोठ्या प्रकल्पांच्या इमारती मध्ये ओ.डब्ल्यू.सी असावा असे पर्यावरण विभागाकडून सांगितले जाते. ओ.डब्ल्यू.सी हे ओल्या कचºयापासून खत निर्मिती करणे, सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे, इ. सारख्या गोष्टींसाठी वापरला जातो. पाच वर्ष ओ.डब्ल्यू.सी ची काळजी बिल्डर कडून घेतली जाते त्यानंतर सोसायटीने ती घ्यावी असे प्रकल्प धारकांकडून सांगितले जाते. ओ.डब्ल्यू.सी चे प्रमाणपत्र मिळवण्या करिता त्याचे यंत्र पालिकेला दाखवणे गरजेचे असते. ओ.डब्ल्यू.सी ची यंत्र महाग असल्यामुळे बिल्डर्स स्वस्त पद्धतींचा वापर करतात.
खड्डा खणून त्यात कचरा टाकणे, ड्रम बसवणे, टमलर बसवणे इ. सारख्या स्वस्त वस्तू बसवून पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळवली जाते. याचा मुख्य हेतू पैसा वाचवणे असतो. या वस्तूंची पर्यावरण विभागाकडे ज्या गोष्टींची नोंद नसते त्या वस्तूंचा वापर केला जातो. या गोष्टी स्वस्त असतात, पण ओ.डब्ल्यू.सी इतका फायदा देणारे नसतात. ओ.डब्ल्यू.सी वापरण्याचा मुख्य हेतू म्हणजेज त्याला व्यावहारिक दृष्ट्या सफलता प्राप्त झालेली आहे.
पालिका अधिकारी अनेकदा हे उपाय बिल्डर्सला सुचवत असतात. कार्यप्रणाली तपासल्या नंतरच प्रमाणपत्र दिले जाते. पण पालिका अधिकारी अशा स्वस्त प्रणालीला देखील सांभाळून घेतात. इतकेच नाही तर अनेकदा हे उपाय त्यांच्याकडून सुचविले जात असल्याने विकासकांचे फावते. व लोकांची फसवणूक होत आहे. इतकाच नाही तर पर्यावरण विभागाची देखील फसवणूक होते. स्वस्तातल्या पद्धती वापरल्याने पैसे वाचतात पण त्या जास्त काळ टिकत नाही व त्यातून ओ.डब्ल्यू.सी इतका चांगला निकाल देखील येत नाही.
च्ही प्रणाली स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत सुचवण्यात आली होती. या अंतर्गत यंत्राने लावल्या नंतरच पर्यावरण विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळते.च्पण बिल्डर्सकडून थातुर मातुर उपयांद्वारे प्रमाणपत्र मिळवले जातात. यात महापालिका अधिकाºयांचा हात असतो.
‘‘ओ.डब्लू.सी ची तपासणी केल्याशिवाय त्याचे प्रमाणपत्र देताच नाही. खोटी प्रमाणपत्र आमच्या कडून दिले जात नाही. महानगरपालिका याची पूर्ण काळजी घेते पण जर एखादा बिल्डर असं काही करत असेल तर त्याच्यावर नक्कीच कारवाई होते. नियमानुसार कारवाई होणारच.’’- सतीश लोखंडे (महापालिका आयुक्त)