नगरसेवक डबरे यांचा जातीचा दाखला अवैध

वसई-विरार पालिकेतील बहुजन विकास आघाडीचे नगरसेवक समीर डबरे यांचा जातीचा दाखला विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध

शशी करपे,  वसईवसई-विरार पालिकेतील बहुजन विकास आघाडीचे नगरसेवक समीर डबरे यांचा जातीचा दाखला विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवून जप्त करण्याची कार्यवाही केली. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या डबरे यांनी याविरोधात आता हायकोर्टात धाव घेतली आहे. सोपारा येथील इतर मागासवर्ग प्रभागातून समीर डबरे निवडून आले आहेत. त्यासाठी डबरे यांनी ७ एप्रिल २००३ रोजी भिवंडी प्रांताधिकाऱ्यांकडून मुस्लीम दाल्दी जातीचा दाखला मिळवला होता. निवडून आल्यानंतर डबरे यांनी जातीचा दाखल पडताळणीसाठी कोकण भवन येथील विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठवला होता. त्या ठिकाणी हेमा आल्फोन्सा यांनी दाखल्याला हरकत घेतली होती. त्यानंतर, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून, पुरावे तसेच दक्षता पथकाचा अहवाल यावरून सदरचा दाखला अवैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. संशोधन अधिकारी एस.आर. तडवी, उपआयुक्त तथा सदस्य ए.पी. दळवी आणि अध्यक्ष व्ही.व्ही. माने यांच्या त्रिसदस्यीय विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हा निर्णय दिला. डबरे यांनी मुस्लीम दाल्दी जातीचा दाखला दिला आहे. पण, इतर मागासवर्गात ही जात नसून मच्छीमार दाल्दी जाती असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. तसेच जातीचा दाखला काढण्यासाठी वडील, काका आणि इतरांची दिलेली कागदपत्रे तपासली असता कुणीही मच्छीमार दाल्दी समाजात मोडत असल्याचे आढळून आलेले नाही. तसेच डबरे यांनी त्यांचा पूर्वजांचा मच्छीमार दाल्दी हा पारंपरिक व्यवसाय असल्याचे १९६७ पूर्वीचे पुरावेही दाखल केलेले नाहीत, असा निष्कर्ष काढत डबरे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवला. त्यामुळे डबरे अडचणीत सापडले आहेत. विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणीच्या निर्णयाविरोधात डबरे यांनी आता मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. हायकोर्टाने तक्रारदार हेमा आल्फोन्सा यांना याप्रकरणी बाजू मांडण्यासंंबंधी नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी येत्या ९ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, १६ डिसेंबर २०१५ पर्यंत असलेल्या मुदतीत पाच नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत. त्यांच्याबाबतीत अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही. पाचही नगरसेवकांनी तांत्रिक बाबी पुढे करीत पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास विलंब झाल्याचे कारण पुढे केले असले तरी पालिका अथवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून यावर प्रतिक्रियाही दिली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.