वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाची स्थापना झाल्यापासून याठिकाणी अधिकृत बांधकामांबरोबरच अनधिकृत बांधकामांचा जोरही वाढला आहे. मध्यंतरी पालिकेने नागरिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून अनधिकृत बांधकामं वैध करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला होता. त्याअनुषंगाने काम करताना आता पालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना पालिकेने शास्ती आकारण्यास सुरूवात केली आहे.कोणतेही रहीवास बांधकाम करण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिकाला महापालिकेकडून परवानगी घेणे अनिवार्य असते. तसेच संबंधीत बांधकामाचा पाया रचल्यानंतर त्या बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. संपूर्ण बांधकाम तयार झाले की, मग पालिकेकडून त्याला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. एकदा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले की, इमारत अधिकृत असल्याचा शिक्का त्यावर बसतो. अशा इमारतीला पालिकेकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. बांधकाम अधिकृत ठरवण्याची पालिकेची सदर नियमावली असली तरी पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता नागरिकांना अंधारात ठेवून त्यांना तयार बांधकामं विकली जातात. काही विकासक आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदा बांधकामं बोगस कागदपत्रांचा आधार घेत नागरिकांना विकतात. त्यामुळे पालिकेचा महसूल तर बुडताचे शिवाय नागरिकांचेही नुकसान व फसवणूक होते. याबाबत महापालिकेने आता ठोस भूमिका घेत ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही त्या सर्व इमारती अनधिकृत ठरवल्या आहेत. त्यामुळे संबंधीत इमारतींना शास्ती लावण्यास पालिकेने सुरूवात केली आहे.ओसी नसलेल्या इमारती दहा ते पंधरा वर्षे जुन्या आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्यावर शास्ती आकारत असल्याने या इमारतींमधील रहिवाशी धास्तावले आहेत. मुळात ज्या बांधकाम व्यवसायिकांनी या इमारती बांधल्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही. त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी, रहिवाशांना नाहक भुर्दंड का? असा सवाल रहिवशांकडून विचारला जात आहे. फसवणूक झालेल्या या नागरिकांनी शास्ती आकाण्यावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.सर्वसामान्यांची गोचीया नव्या नियमामुळे बहुतांश इमारतीतील नागरिकांना आता नव्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे.शहरात बऱ्याचशा अशा इमारती आहेत ज्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे त्या अनधिकृत ठरतात. अशा बांधकामांना शास्ती आकारण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे.
परवानगी न घेता बांधकाम केलेल्या इमारतींना दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 4, 2019 23:34 IST