लोकमत न्यूज नेटवर्क, नालासोपारा (मंगेश कराळे) :- शहरातील अग्रवाल नगरी येथील ४१ अनधिकृत इमारतींवर मनपा प्रशासनाकडून सकाळी ९ वाजल्यापासून तोडक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. या इमारतीत १० हजार रहिवाशांचे १२०० कुटुंब गेल्या १४ वर्षाहून अधिक काळ याठिकाणी लोक वास्तव्यास होते. तोडक कारवाईमुळे परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे. येथील काही नागरिकांनी कारवाई होणार म्हणून सदनिका रहिवाशांनी स्वत:हून रिक्त केल्या होत्या. घरे सोडताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले. त्यांचा संसार अक्षरश: रस्त्यावर आला आहे, अनेकांनी राहण्यासाठी घरे नाहीत. आता आम्ही कुठे जाणार, असे सांगताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले. सकाळी ९ वाजल्यापासून कारवाईसाठी मनपा, पोलीस, बांधकाम विभागांच्या पथक जेसीबीसह याठिकाणी कारवाई करत आहे.
मनपाच्या प्रभाग समिती 'डी' मौजे आचोळे सर्वे नं. २२ ते ३२ व ८३ मधील अग्रवाल नगरी येथे डंपिग ग्राऊंड व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रसाठी भूखंड आरक्षित आहे. २००६ मध्ये ही जमीन बविआचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी ही जमीन बळकावून, २०१० ते २०१२ या कालावधीत चार मजल्यांच्या ४१ अनधिकृत इमारती बांधून, बोगस कागदपत्राच्या आधारे तेथील घर रहिवाशांना विकले होते. काही वर्षांपूर्वी अजय शर्माने त्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार मनपाने केली होती, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यानंतर जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीताराम आणि अरुण यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून दोघांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते.
लोकांचे अश्रू अनावर
या ४१ इमारतींपैकी ७ इमारतींवर गुरुवारपासून कारवाईला सुरुवात केली आहे. या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसह त्यांचे सामान घराबाहेर काढून कारवाईला सुरुवात केल्यावर लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांचे अश्रू अनावर झाले आहे.
असा होता तगडा बंदोबस्त
या अनधिकृत इमारतींच्या कारवाईवेळी १ पोलीस उपायुक्त, १ सहाय्यक पोलीस आयुक्त, ६ पोलीस निरीक्षक, २५ पोलीस अधिकारी, ११२ पुरुष पोलीस अंमलदार, ४२ महिला पोलीस अंमलदार, २० मसुब कर्मचारी, आरसीपी आणि एसआरपीएफचे ४ प्लाटून असा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
डंपिंग ग्राऊंड आणि मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजपासून अनधिकृत ४१ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. आता सध्या ७ इमारतींवर कारवाई केली जात आहे. इमारतीमधील रहिवाशी सुप्रीम कोर्टात पण गेली होती पण त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. पुनर्वसन बाबतीत मनपाची कोणतीही पॉलिसी नाही. याबाबत राज्य सरकारला पुनर्वसन बाबतीत पत्रव्यवहार केला आहे. हे अनधिकृत बांधकामे असल्याने ही कारवाई सुरू केली आहे. - अनिलकुमार पवार (आयुक्त, वसई विरार मनपा)