मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाचा कॅथॉलिक बँकेकडून अवमान?, निर्णयास मनाई तरी एजीएमचे झाले अध्यक्ष

बँकेच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयात भाग घेण्यास मुंबई हायकोर्टाने बॅसीन कॅथालिक बँकेच्या अध्यक्षांना मनाई केली असतांनाही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा चालवल्याने हायकोर्टाचा अवमान झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे अध्यक्षांसह बँकेचे अधिकारीही गोत्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

शशी करपे वसई : बँकेच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयात भाग घेण्यास मुंबई हायकोर्टाने बॅसीन कॅथालिक बँकेच्या अध्यक्षांना मनाई केली असतांनाही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा चालवल्याने हायकोर्टाचा अवमान झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे अध्यक्षांसह बँकेचे अधिकारीही गोत्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.बँकेचे अध्यक्ष सचिन परेरा यांना तीन अपत्य असल्याने सहकार आयुक्तांनी ९ मार्च २०१७ रोजी अपात्र ठरवले होते. याविरोधात परेरा यांनी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागितल्यानंतर मे २०१७ रोजी मंत्र्यांनी सहकार आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. दरम्यानच्या काळात सहकार मंत्र्यांकडे तक्रार करणाºया कायस फर्नांडीस यांनी आपली तक्रार मागे घेतली होती. त्यामुळे ५ आॅगस्टला झालेल्या निवडणुकीत परेरा अध्यक्षपदी निवडून आले होते.पण, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या रायन फर्नांडीस यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर १४ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. त्यात हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी निर्णय देताना बँकेसह अध्यक्षांवर अनेक निर्बंंध घातले होते. त्यामध्ये बँकेला या प्रकरणात तटस्थ राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच परेरा यांना बँकेच्या कुठल्याही धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेण्यास मज्जाव केला होता.दरम्यान, हायकोर्टाने सहकार मंत्र्यांच्या स्थगितीवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. सहकार मंत्र्यांनी सहकार आयुक्तांचा निर्णय कठोर असल्याचे स्थगिती देताना म्हटले होते. त्यावर हायकोर्टाने भाष्य केले आहे. सहकार आयुक्तांनी कायद्यातील तरतूदीनुसारच निर्णय घेतला असून तो कठोर होऊच शकत नसल्याने त्याचा विचार करण्याची मुळीच गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार आता सहकार मंत्र्यांकडे ४ सप्टेंबरला याचिकाकर्ते रायन फर्नांडीस यांना सहकार मंत्र्यांकडे २७ सप्टेंबरला बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. बंँकेच्या महाव्यवस्थापिका ब्रिजदीना कुटीन्हो यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. मॅडम कामानिमित्त बाहेर गेल्याचे मुख्यालयातून सांगण्यात आले.>बँकेची सर्वसाधारण सभा १७ सप्टेंबरला झाली. बँकेच्या प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार हायकोर्टाच्या निर्णयाची प्रत १८ सप्टेंबरला अपलोड झाली. याप्रकरणी प्रशासन कायदेशीर सल्ला घेत आहे.- युरी घोन्सालवीस,उपाध्यक्ष, बॅसीन कॅथॉलिक बँक>हायकोर्टाने १४ सप्टेंबरला निर्णय दिला त्यावेळी बँकेचे वकिल कोर्टात हजर होते. निर्णयामध्ये त्यांचेही नाव आहे. वकिलांकडून ही माहिती बँकेला दिली गेली नसेल तर बँकेने त्यांच्यावर दिशाभूल केल्याची कारवाई करावी.- अ‍ॅड. जिमी घोन्सालवीस,बँकेचे सभासद