बविआला बसणार युतीचा फटका; इतर पक्षांची साथ महत्त्वाची

29 गावांना वगळण्याचा प्रश्न वसईतील मतदानावर

- मनिष म्हात्रेलोकसभा निवडणूकीचे रणशींग फुकले गेल्यानंतर पालघर लोकसभेसाठी मोर्चेबांधणीला सर्वच पक्षाकडून सुरूवात झाली आहे. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पालघर लोकसभा मतदारसंघात यावेळी भाजपा-सेना एकत्र आल्यामूळे येथील जुना पक्ष बहुजन विकास आघाडी काय डावपेच आखतोय याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.जिल्ह्यामध्ये तीन आमदार असलेल्या बहुजन विकास आघाडी पक्षाच्या हातात वसई विरार महापालिका आहे. मात्र, तरीही बहुजन विकास आघाडीला या निवडणूकीत पर्यायी उमेदवार शोधावा लागणार आहे. वसई मतदारसंघाची २०१४ ची निवडणूक चुरशीची झाली होती. २००९ साली महानगरपालिकेतून गावे वगळणार या प्रश्नावर विवेक पंडीत यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यात त्यांचा विजय झाला होता. बविआचे नारायण मानकर यांना त्यांनी पराभूत केले होते.१९९० पासून २००९ पर्यंत सलग आमदार असलेले हितेंद्र ठाकूर यांनी जनमताचा कौल घेत आपण ही निवडणूक लढवणार नसल्याचे सांगीतल्याने बविआचे जेष्ठ नेते नारायण मानकर यांना वसई विधानसभा क्षेत्रासाठी ऐनवेळी उमेदवारी दिली गेली. आमदार ठाकूर यांनी त्यावेळी घेतलेला निर्णय योग्य होता. कारण त्या निवडणूकीत नारायण मानकर यांना पराजीत करत विवेक पंडीत हे मोठ्या मताधिक्क्याने विजयी होऊन आमदार झाले. विवेक पंडीत यांना ८१३५८ मते तर नारायण मानकर यांना ६४५६० मते पडली होती. कॉग्रेसचे अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्वीस यांना ८६९५ मते मिळाली होती.पंडित यांना २०१४ ला शिवसेना-भाजप-रिपाई यांचे समर्थन मिळून जनआंदोलन समितीच्या बॅनरखाली ते पुन्हा रिंगणात उतरले. हरित वसई व गावांचे गावपण याचबरोबर विकासाच्या मुद्यावर त्यांचा पुन्हा प्रचार केला. २००९ च्या निवडणुकीत पालिका विरोधामुळे गावातून त्यांना मतांची मोठी आघाडी मिळाली होती. ती २०१४ ला कायम ठेवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. शासनाशी झगडून पालिका हद्दीतून २९ गावे वगळून घेतली हा मुद्दाही जनआंदोलन समितीकडून प्रचारात आणला गेला होता. शहरात अपुरे पाणी, एलबीटी, अनधिकृत बांधकामे, नियोजनाचा अभाव व इतर नागरी मुद्दे त्यावेळी पंडीत यांनी मांडले होते.मात्र २००९ नंतर पाच वर्षे राजकारणातून अलिप्त राहिलेले हितेंद्र ठाकूर यांनी वसई मतदारसंघ पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी, यावेळी मी निवडणूक लढणार असल्याची घोषणा केल्यावर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचरला. स्वत: पक्षाध्यक्ष निवडणूक लढवत असल्याने बविआचा प्रत्येक कार्यकर्ता कामाला लागला. बविआने आपली सर्व ताकद येथे झोकून दिली. २००९ च्या निवडणुकीत वसईत काँग्रेसने नवखा उमेदवार दिला होता. मात्र, २०१४ ला मायकल फुर्ट्याडो यांच्यासारख्या जुन्या कार्यकर्त्याला पक्षाने रिंगणात उतरवल्याने त्यांच्यासाठी कार्यकर्ते उत्साहाने कामाला लागले होते.पुरेसे पाणी, २४ तास वीज पुरवठा, मच्छिमारांचा विकास, भूमिगत विद्युत केबलिंग अशी कामे करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने त्यावेळी दिली. डावी लोकशाही समितीकडून मनवेल तुस्कानो यांनीही नशीब आजमावून पाहिले. गेली अनेक वर्ष ते राजकारणात सक्रि य असून २०१४ ला संधी देण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले. बसप, मनसे, दोन अपक्ष असे एकूण ८ उमेदवार रिंगणात होते. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे धक्कादायक निकाल लागत बविआचे हितेंद्र ठाकुर यांनी विवेक पंडीत यांचा पराभव केला. हितेंद्र ठाकुर यांना त्यावेळी ९७,२९१ मते तर विवेक पंडीत यांना ६५,३९५ मते मिळाली होती.राजकीय घडामोडीमधल्या काळात कॉग्रेस सरकारने महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. अर्थात, आमदार विवेक पंडीत यांना आपले आश्वासन पुर्ण करता आले नाही.त्यानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीत विवेक पंडित यांच्या समारे बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर रिंगणात उतरल्याने ही लढत प्रतिष्ठेची ठरली होती.२००९ च्या निवडणुकीत सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्यात पंडितांना यश आले होते मात्र, ठाकूर यांच्यापुढे त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता.दृष्टिक्षेपात राजकारण५२ गावांचा महापालिकेत समावेश होऊ नये म्हणून ग्रामीण भागातून विरोध असताना पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय दिला. मात्र, महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेत त्यावर स्थगिती मिळवली. याच प्रश्नावर २००९ ची वसई विधानसभा निवडणूक लढवत विवेक पंडीत निवडणूक जिंकले होते. मात्र तो प्रश्न अजुनही प्रलंबीत आहे.ग्रामीण जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेली एस टी सेवा बंद करण्यात आली. परिवहनची सेवा रात्री उशीरापर्यंत ग्रामीण भागात सुरू नाही. ओएनजीसी सर्वेक्षणानंतर जर एखादा प्रकल्प आला तर मच्छीमार देशोधडीला लागेल.गावांची पाणीपुरवठा योजना अजुनही कागदावरच आहे. लोकसंख्या वाढीसोबत पाणीप्रश्नाची समस्याही वाढत चालली आहे. रेल्वेचा जिवघेणा प्रवास सुखकर होण्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहित.उलट बुलेट ट्रेन प्रकल्पात स्थानिक भूमिपूत्रांच्या जमीनी गेल्या. पालिका क्षेत्रात अनिधकृत बांधकामे वाढली आहेत.