रवींद्र साळवेमोखाडा : तालुक्यातील पाणीटंचाई ही वर्षानुवर्षे आदिवासींच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी अनेक वेळा टँकरमुक्तीचा नारा दिला. अनेक सत्तांतरे झाली; परंतु प्रत्यक्षात ‘टँकरमुक्त मोखाडा’ ही संकल्पना राबलीच नाही. दिलेली आश्वासने ही फक्त हवेत विरली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत टँकरच्या नावाखाली कोट्यवधींचा खर्च झाला आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये ८९ लाख ७१ हजार ६४० रुपये, २०१६-१७ मध्ये १ कोटी २१ लाख २५८ रुपये, २०१७-१८ मध्ये १ कोटी ६१ लाख ११ हजार ७४ रुपये, २०१८-१९ मध्ये १२ लाख ९२ हजार १५६ एवढा खर्च झाला असून, गेल्या पाच वर्षांत ३ कोटी ३७ लाख १४ हजार १२८ रुपये एवढा खर्च झाला आहे, तर सन २०१९-२० च्या खर्चाची आकडेवारी मोखाडा पाणीपुरवठा विभागाला अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे तालुक्यात दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीतच पाणीटंचाईला सुरुवात होते. गतसाली फेब्रुवारीच्या १७ तारखेलाच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी झाली. गतसाली ११६ गावपाड्यांना २७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. यंदाही उन्हाची तीव्रता वाढू लागताच पाणीटंचाईला सुरुवात झाली आहे. दापटी गावपाड्यांनी १५ दिवसांपूर्वी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्याची मागणी केली; परंतु अद्यापपर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आलेला नाही.
दरवर्षी लाखो-कोट्यवधींचा खर्च टँकरच्या नावाखाली होतोय; परंतु येथील पाणीटंचाईचा प्रश्न काही सुटत नाही. १५७ पाडे व ५९ महसुली गावे असलेल्या मोखाड्यात निम्म्यापेक्षा अधिक गावपाड्यांना दरवर्षीच भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या गेल्या. जलस्वराज्य योजना, शिवकालीन टाक्यांची योजना, रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरी बांधणे, अशा अनेक योजना राबविण्यात आल्या; परंतु या योजना वांझोट्या ठरल्याने घोटभर पाण्यासाठी होणारी पायपीट कायम आहे.